पत्रपत्रिकाबाट

बजेट जेठ १५ मा ल्याउन प्रस्ताव

बजेट जेठ १५ मा ल्याउन प्रस्ताव

बैशाख १८, २०७३, संसद् सचिवालयले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरी असारभित्र पारित गर्ने कार्यतालिका दलहरूसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग शुक्रबार गरेको छलफलमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिदेखि बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरेकी हुन्। वैशाख २१ सुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशनमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 'सचिवालयका तर्फबाट कार्यतालिका आएको छ, त्यसलाई आइतबार टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा भएको छ,' एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने। सचिवालयले वैशाख २३ गते राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा वाचन गर्ने, २७ गते धन्यवाद प्रस्तावसहित त्यसलाई पारित गर्ने र २८ देखि वैशाख ३१ सम्म संसद्मा प्रिबजेट छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरी असारभित्र बजेट पारित गर्न सचिवालयको प्रस्ताव छ। असा
नेपाली सेनामा २२ सय बढी पदमा भर्ना खुल्यो

नेपाली सेनामा २२ सय बढी पदमा भर्ना खुल्यो

बैशाख १६, २०७३, नेपाली सेनाले २२ सय भन्दा बढी पदमा भर्ना खोलेको छ । बुधबार सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले एकसाथ २२ सय बढी पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । सेनाले ड्राइभर, लेखा, फलोवर्सलगायत विभिन्न विभागका लागि दुई हजार दुई सय १४ पदमा दरखास्त मागेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ । दरखास्त आवदेन दिन जेठ १३ गतेसम्मको सीमा तोकिएको छ । सैन्य जवानका लागि दरखास्त दिन चाहनेले आठ पास गरेको हुनुपर्ने छ । अन्य पदका लागि भने सम्बन्धीत विषयको सीप भएको हुनपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सेनाले सबैभन्दा बढी सैन्य जवानका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
कोरियाले नेपाली कामदार कोटा घटायो

कोरियाले नेपाली कामदार कोटा घटायो

बैशाख १६, २०७३, कोरियाले नेपाली कामदारको कोटा घटाएको छ। अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र गत वर्ष प्रक्रिया पूरा गरेर जान नपाएकाको रोस्टरमा लामो सूची रहेका कारण दक्षिण कोरियाले आगामी वर्षका लागि नेपालमा कामदारको कोटा कटौती गरेको हो। सन् २०१७ मा कोरियाले अधिकतम ३१ सय नेपाली परीक्षार्थीलाई मात्रा भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण गराउने जानकारी दिएको छ। गत वर्ष ८ हजार ५ सय जना परीक्षार्थी भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए। तीमध्ये अहिलेसम्म २५ सय मात्रै काम गर्न कोरिया जान पाएका छन्। गत वर्ष भाषा परीक्षा पास गरेकालाई कोरियाली रोजगारदाताले लैजाने क्रम चलिरहेको छ। परीक्षा पास गरेकाको नाम रोस्टरमा समावेश गरिउको हुन्छ। सोही आधारमा रोजगारदाताले मन परेका व्यक्ति छानेर काम गर्न बोलाउने गर्छन्। पछिल्लो समय कोरियाको अर्थतन्त्रमा सामान्य मन्दी आएको छ। आन्तरिक बजारमा पनि रोजगारीको माग बढेको अनुमान छ। यसले पन
आत्मविश्वासका साथ पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिउँ : प्रधानमन्त्री

आत्मविश्वासका साथ पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिउँ : प्रधानमन्त्री

बैशाख १३, २०७३, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आत्मविश्वासका साथ पुनःनिर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन्। सम्पदा पुनःनिर्माण अभियानको प्रारम्भका क्रममा आज स्वयम्भूमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष बितेपनि पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्दै अब तीव्रताका साथ काम हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ''जनता अप्ठ्यारो र असुविधामा छन्, त्यसैले तीव्रताका साथ पुनःनिर्माण अभियान सञ्चालनका लागि मैले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु । पुनःनिर्माण र देश विकास गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी सबै जुटाँ ।'' उनले आठ लाख निजी घर भत्केको अवस्थामा सरकारले रकम दिए पनि तत्काल नयाँ घर बन्न नसक्ने भएकाले सामूहिक टहरा निर्माणको पनि योजना राखिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन तर्जुमाको ढिलाइले काममा तीव्रता नआएको उल्लेख गर्दै आइतबार
कर्णालीमा चामल पठाउने तयारीमा सरकार

कर्णालीमा चामल पठाउने तयारीमा सरकार

बैशाख १३, २०७३, सरकारले खडेरी प्रभावित कर्णालीका पाँच जिल्लामा चामल पठाउने तयारी गरेको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट र बाजुरामा चामल पठाउने तयारी गरेको हो । खडेरी प्रभावित जिल्लामा संस्थानसँग भएको चामल पठाउने वा बंगलादेश सरकारले उपलब्ध गराएको चामल सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भएको छैन । संस्थानका प्रवक्ता पवन कार्कीका अनुसार हुम्लामा १० हजार, डोल्पामा आठ हजार, मुगुमा सात हजार, कालिकोटमा पाँच हजार र बाजुरामा पाँच हजार क्विन्टल चामल पठाउने तयारी भइरहेको छ । ‘भिषण खडेरी परेका कर्णालीका पाँच जिल्लामा चामल पठाउने विषयमा आवश्यक तयारी गरेर आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘स्वीकृत भएर आएपछि पठाउछौं ।’ उनका अनुसार चामल पठाउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसै साता ढुवानी खर्च वापत १० करोड २३ लाख ८० हजार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर