पत्रपत्रिकाबाट

कर्मचारीलाई एक अर्ब प्रोत्साहन भत्ता

कर्मचारीलाई एक अर्ब प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडौं, ६ असार । सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय दायित्व पर्ने गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिको केही दिनअघिको बैठकले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायलाई भन्दा पनि पहुँचदार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउनेछन् । कार्यालय समयभित्रको कार्यबोझ र थप कामका लागि सूचकका आधारमा २५ प्रतिशत र कार्यालय समयबाहिरको थप समयमा गरेको कामका लागि २५ प्रतिशत भारको आधारमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी भत्ता दिइनेछ । कुन कार्यालयका कर्मचारीले पाउँछन् प्रोत्साहन भत्ता ? सरकारले आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म भत्ता
चालकको लापरबाहीले ज्यान गए जन्मकैदको सजाय

चालकको लापरबाहीले ज्यान गए जन्मकैदको सजाय

असार ४, २०७३- संसदमा विचाराधीन एउटा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा ज्यान मार्ने उदेश्यले सवारी दुर्घटना गराउने र लापरबाहीका कारण व्यक्तिको ज्यान जाने गरी दुर्घटनामा पर्ने चालकले बराबरी सजाय पाउने छन्। संसदले गत बुधवार सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकृत गरेको केही 'नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, संयोजन र खारेज' गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बदनियतले दुर्घटना गराई व्यक्तिको ज्यान मार्ने र लापरबाहीका कारण व्यक्तिको ज्यान जाने गरी दुर्घटनामा पर्ने चालकले जन्मकैदको सजाय पाउने उल्लेख छ। प्रचलित कानुन अनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्ष जेल सजाय बुझिन्छ। विधेयकमा सजाय परिमार्जन गर्नुपर्नाको कारणमा अपराध संहिता अनुरुपको सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘डेढ वर्षमा तीनवटै चुनाव’

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘डेढ वर्षमा तीनवटै चुनाव’

असार २, २०७३– चूनौतीका पहाडहरुबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डेढ वर्षभित्र तीनवटै चुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसिरमा स्थानीय तह, २०७४ को वैशाखमा प्रदेश र २०७४ मंसिरमा केन्द्रीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र नयाँ संसद् ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको उनले जनाए । संविधानको धारा २ ९६ अनुसार २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म मात्र अहिलेको संसद् रहन्छ । त्यो अवधिभित्र चुनाव सकी केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्छ । ‘संक्रमणकालको अवधि संविधानमा नै तोकिएको छ, संक्रमण लम्ब्याउने, सरकार मात्र टिकाउनेलगायत कुरा हुन सक्छन् भन्ने शंका कतिपयलाई लागेको होला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
एसएलसी नतिजा आज, कति ल्याउनेले के पढ्न पाउने?

एसएलसी नतिजा आज, कति ल्याउनेले के पढ्न पाउने?

असार २, २०७३- एसएलसीमा ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) २ ल्याएका विद्यार्थीले मात्रै विज्ञान समूहका विषय पढ्न पाउने भएका छन्। बुधबार उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदको बोर्ड बैठकले कक्षा ११ मा कुन विषय पढ्न कति जीपीए चाहिने भन्ने तय गरको हो। जीपीए भनेको अक्षरमा गरिएको विद्यार्थीको मूल्याकंन स्तरीकरणको आनुसांख्यिक मान हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत चैतमा लिएको एसएलसी परीक्षाको पुरै नतिजा पहिलो पटक ग्रेडिङ प्रणालीबाट बिहीबार सार्वजनिक गर्दैछ। परीक्षामा ६ लाख १ सय २० विद्यार्थी सहभागी थिए। विज्ञान समूह अध्ययन गर्न २ जीपीए हुनुपर्छ भने व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकाय अध्ययन गर्न कम्तीमा १.६ जीपीए ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ३० देखि ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेको समग्रमा १.६ जीपीए हुन्छ। ‘कुन विषय पढ्न कति ग्रेड ल्याउनु पर्ने भन्ने निक्र्यौल गरेको छौं, उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषदका उपाध्यक्ष चैतन्य शर्
पढ्न विदेशिने बढेको बढ्यै

पढ्न विदेशिने बढेको बढ्यै

असार १, २०७३- यो आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म ३१ हजार जनाले विदेश पढ्न जान शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र लिएका छन्। बर्सेनि यो संख्या बढ्दो छ। स्वदेशमा राजनीतिक अस्थिरता, पढाइमा अनियमितता, रोजगारी समस्याजस्ता कारण शिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढेको छ। २०६८/०६९ देखि २०७२/०७३ बैशाखसम्म ७० हभन्दा बढी मुलुकमा एक लाख १७ हजार पाँच सय ७४ विद्यार्थी मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र लिएका छन्। विदेश अध्ययनमा एक जनाले सरदर १५ लाख खर्च गर्छन्। परामर्श दार्त संस्थाले जानकारी दिएअनुसार ती मध्ये ८० प्रतिशत प्लस टु सकाएका विद्यार्थी छन्। यसअनुसार वर्षमा २४ हजारभन्दा बढी प्लस टु सकाएका विद्यार्थी विदेशिन्छन्। प्यस टु सकाउने सरदर १ लाख २० हजारमध्ये २४ हजार बाहिरिँदा २० प्रतिशत विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाने गरेको देखिन्छ। यसको लागत विश्लेषण गर्दा पाँच वर्षमा एक खर्ब ७६ अर्ब ३६ करोड १० लाख स्वदेशी पुँजी बाह
तीन दिनभित्र एसएलसी परीक्षाको नजिता अाउने

तीन दिनभित्र एसएलसी परीक्षाको नजिता अाउने

असार १, २ ०७३- परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०७२ सालको एसएलसी परीक्षाको परीक्षाफल तीन दिनभित्र प्रकाशित गर्ने भएको छ। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट पहिलोपटक परीक्षाफल प्रकाशित गर्न लागेको पनिकाले यहि असार २ वा ३ गतेभित्र नतिजा प्रकाशित गर्ने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीले सकभर २ नभए ३ गते भित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी भएको बताए। परीक्षा सञ्चालन समितिको बैठकमा नियन्त्रक काप्रीले २ वा ३ गतेभित्र परीक्षाफल प्रकाशति गर्ने जानकारी गराएका थिए। एसएलसी परीक्षा सुरु भएको ८३ वर्षपछि यो परीक्षाफल अन्तिम हुनेछ। पहिलो लेटरग्रेडिङ र अन्तिम एसएलसी भएको कारण यो परीक्षा ऐतिहासिक हुने भएको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ।
अब व्यक्तिले पनि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने

अब व्यक्तिले पनि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने

जेष्ठ ३१, २०७३– अब स्वरोजगारी गर्ने व्यक्तिले पनि सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । कुनै संघसंस्थामा आबद्ध नभई आफ्नै व्यवसाय गरिरहेकालाई लक्षित गरी कर्मचारी सञ्चय कोषले नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ संशोधन गर्दै सरकारी र नीजि क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा काम गरिरहेका बाहेक स्वरोजगारले पनि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने छन् । संसदको अर्थ समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेको ऐन संशोधन विधेयकमा यो थप व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि स्वरोजगारहरुले पनि संचय कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । विधेयकमा गरिएको स्वरोजगारको परिभाषाअनुसार आफ्नै व्यवसाय गरिरहेका इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन व्यवसायीलगायतले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कक्षा ११ मा भर्ना हुन ‘डी प्लस’, ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याउनेले भर्ना नपाउने

कक्षा ११ मा भर्ना हुन ‘डी प्लस’, ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याउनेले भर्ना नपाउने

जेष्ठ ३१, २०७३– एसएलसी परीक्षामा स्तरीकृत अंक (ग्रेड प्वाइन्ट) कम्तीमा १.६ ल्याउने विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुने पाउने भएका छन् । सो स्तरीकृत अंक प्रणाली ‘डी प्लस’ समान हुन्छ । सरकारले एसएलसी परीक्षामा कसैलाई पनि अनुत्तीर्णको प्रमाणपत्र नदिने भनेपनि ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याउनेले भर्ना नपाउने नीतिबाट अघोषित रुपमा त्यस्ता विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको विश्लेषण शिक्षाविद्हरुको रहेको छ । अक्षरांकन पद्धति लागू भएपछि उच्च माध्यामिक तहको भर्ना सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले आइतबार उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्समक्ष यस्तो सिफारिस गरेको छ । समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने भएको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले समितिले दिएको सुझाव अनुरुपनै भर्ना नीति अबलम्बन गरिने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
लगातार ३० दिन गयल भए जागिर चट् !

लगातार ३० दिन गयल भए जागिर चट् !

जेष्ठ ३०, २०७३- लोकसेवा आयोगले सुरक्षा निकायलगायत सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा एकरूपता कायम गराउने उद्देश्यले सामान्य सिद्धान्तको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदा पारित भएपछि सुरक्षा निकायलगायत सबै सङ्गठित संस्थाका कर्र्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त एकै हुने भएको छ आयोगले मस्यौदा गरेको सामान्य सिद्धान्तमा कर्मचारीको बढुवाका लागि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक विज्ञापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको बढुवा गर्दा रिक्त पदमा मात्र गर्न पाइने, बढुवा प्रयोजनका लागि छुट्टै बढुवा समिति गठन गरिनुपर्ने, समिति बढीमा पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने, बढुवा समितिको कुनै सदस्यको नातेदार उम्मेदवार भएमा त्यस्तो सदस्यलाई समितिमा संलग्न गराइनु नहुने, जुन पदमा बढुवा हुने हो, सो पदभन्दा माथिल्लो पदको अधिकृत मात्र बढुवा समित
हेपाटाइटिस सीको निःशुल्क उपचार गर्ने तयारी

हेपाटाइटिस सीको निःशुल्क उपचार गर्ने तयारी

जेष्ठ ३०, २०७३- सरकारले ‘हेपाटाइटिस सी' का बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसले गर्दा संक्रमण वा अन्य कारणले कलेजो सुन्निने रोग हेपाटाइटिस सीका बिरामीको समयमै उपचार नपाएर ज्यान जाने क्रम अब रोकिने छ। समयमै उपचार गरे हेपाटाइटिस सी निको हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने तयारी गरेको हो। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित चिकित्सक र सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। हेपाटाइटिस सीको उपचारमा एकरूपता ल्याउन र विशेषज्ञ चिकित्सकबाट मात्रै उपचार गराउने पद्धतिको विकास गर्न सरकारले राष्ट्रिय उपचार निर्देशिका पनि आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यससँगै हेपाटाइटिस सीको उपचार निःशुल्क गर्ने तयारी गरिएको हो। वीर अस्पतालका कलेजो रोग विशेषज्ञ एवं उक्त निर्देशिका तयार पार्न गठित समितिका सदस्य डा. दिलीप शर्माले हेपाटाइटिस सी भएका बिरामीको निःशुल्क उपच