पत्रपत्रिकाबाट

तीन दिनभित्र एसएलसी परीक्षाको नजिता अाउने

तीन दिनभित्र एसएलसी परीक्षाको नजिता अाउने

असार १, २ ०७३- परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०७२ सालको एसएलसी परीक्षाको परीक्षाफल तीन दिनभित्र प्रकाशित गर्ने भएको छ। लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट पहिलोपटक परीक्षाफल प्रकाशित गर्न लागेको पनिकाले यहि असार २ वा ३ गतेभित्र नतिजा प्रकाशित गर्ने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीले सकभर २ नभए ३ गते भित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी भएको बताए। परीक्षा सञ्चालन समितिको बैठकमा नियन्त्रक काप्रीले २ वा ३ गतेभित्र परीक्षाफल प्रकाशति गर्ने जानकारी गराएका थिए। एसएलसी परीक्षा सुरु भएको ८३ वर्षपछि यो परीक्षाफल अन्तिम हुनेछ। पहिलो लेटरग्रेडिङ र अन्तिम एसएलसी भएको कारण यो परीक्षा ऐतिहासिक हुने भएको छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ।
अब व्यक्तिले पनि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने

अब व्यक्तिले पनि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने

जेष्ठ ३१, २०७३– अब स्वरोजगारी गर्ने व्यक्तिले पनि सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । कुनै संघसंस्थामा आबद्ध नभई आफ्नै व्यवसाय गरिरहेकालाई लक्षित गरी कर्मचारी सञ्चय कोषले नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ संशोधन गर्दै सरकारी र नीजि क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा काम गरिरहेका बाहेक स्वरोजगारले पनि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने छन् । संसदको अर्थ समितिमा अहिले छलफलको क्रममा रहेको ऐन संशोधन विधेयकमा यो थप व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि स्वरोजगारहरुले पनि संचय कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । विधेयकमा गरिएको स्वरोजगारको परिभाषाअनुसार आफ्नै व्यवसाय गरिरहेका इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन व्यवसायीलगायतले कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कक्षा ११ मा भर्ना हुन ‘डी प्लस’, ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याउनेले भर्ना नपाउने

कक्षा ११ मा भर्ना हुन ‘डी प्लस’, ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याउनेले भर्ना नपाउने

जेष्ठ ३१, २०७३– एसएलसी परीक्षामा स्तरीकृत अंक (ग्रेड प्वाइन्ट) कम्तीमा १.६ ल्याउने विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुने पाउने भएका छन् । सो स्तरीकृत अंक प्रणाली ‘डी प्लस’ समान हुन्छ । सरकारले एसएलसी परीक्षामा कसैलाई पनि अनुत्तीर्णको प्रमाणपत्र नदिने भनेपनि ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याउनेले भर्ना नपाउने नीतिबाट अघोषित रुपमा त्यस्ता विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको विश्लेषण शिक्षाविद्हरुको रहेको छ । अक्षरांकन पद्धति लागू भएपछि उच्च माध्यामिक तहको भर्ना सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले आइतबार उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्समक्ष यस्तो सिफारिस गरेको छ । समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने भएको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले समितिले दिएको सुझाव अनुरुपनै भर्ना नीति अबलम्बन गरिने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
लगातार ३० दिन गयल भए जागिर चट् !

लगातार ३० दिन गयल भए जागिर चट् !

जेष्ठ ३०, २०७३- लोकसेवा आयोगले सुरक्षा निकायलगायत सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा एकरूपता कायम गराउने उद्देश्यले सामान्य सिद्धान्तको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदा पारित भएपछि सुरक्षा निकायलगायत सबै सङ्गठित संस्थाका कर्र्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त एकै हुने भएको छ आयोगले मस्यौदा गरेको सामान्य सिद्धान्तमा कर्मचारीको बढुवाका लागि राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक विज्ञापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीको बढुवा गर्दा रिक्त पदमा मात्र गर्न पाइने, बढुवा प्रयोजनका लागि छुट्टै बढुवा समिति गठन गरिनुपर्ने, समिति बढीमा पाँच सदस्यीय हुनुपर्ने, बढुवा समितिको कुनै सदस्यको नातेदार उम्मेदवार भएमा त्यस्तो सदस्यलाई समितिमा संलग्न गराइनु नहुने, जुन पदमा बढुवा हुने हो, सो पदभन्दा माथिल्लो पदको अधिकृत मात्र बढुवा समित
हेपाटाइटिस सीको निःशुल्क उपचार गर्ने तयारी

हेपाटाइटिस सीको निःशुल्क उपचार गर्ने तयारी

जेष्ठ ३०, २०७३- सरकारले ‘हेपाटाइटिस सी' का बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यसले गर्दा संक्रमण वा अन्य कारणले कलेजो सुन्निने रोग हेपाटाइटिस सीका बिरामीको समयमै उपचार नपाएर ज्यान जाने क्रम अब रोकिने छ। समयमै उपचार गरे हेपाटाइटिस सी निको हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने तयारी गरेको हो। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित चिकित्सक र सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। हेपाटाइटिस सीको उपचारमा एकरूपता ल्याउन र विशेषज्ञ चिकित्सकबाट मात्रै उपचार गराउने पद्धतिको विकास गर्न सरकारले राष्ट्रिय उपचार निर्देशिका पनि आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यससँगै हेपाटाइटिस सीको उपचार निःशुल्क गर्ने तयारी गरिएको हो। वीर अस्पतालका कलेजो रोग विशेषज्ञ एवं उक्त निर्देशिका तयार पार्न गठित समितिका सदस्य डा. दिलीप शर्माले हेपाटाइटिस सी भएका बिरामीको निःशुल्क उपच
नयाँ शक्तिको भेलामा २ करोड खर्च हुने

नयाँ शक्तिको भेलामा २ करोड खर्च हुने

जेष्ठ २९, २०७३- नयाँ शक्ति नेपालको पार्टी स्थापना घोषणा सभामा दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। नयाँ शक्तिले घोषणासभामा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको व्यवस्थापन, मञ्च व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार गर्नका लागि दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले एमाओबादीबाट अलग भएर आठ महिनापछि पार्टी घोषणा गर्न लागेका हुन्। पार्टी स्थापना सभालाई व्यवस्थित गर्नका लागि देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सभा व्यवस्थापना समिति र १४ वटा उपसमितिमार्फत गठन गरेर तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। पार्टी घोषणा सभामा सहभागी हुनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि विभिन्न २६ देशका प्रतिनिधिहरुलाई निमन्त्रणा पठाएको छ। एक संस्थापक ससदस्यहरुबाट १ सय ५ रुपैयाँको दरले १ करोड ५ लाख, अन्तरिम केन्द्रीय परिष
नेपाली कामदारको कोटा बढाउन कोरिया सकारात्मक

नेपाली कामदारको कोटा बढाउन कोरिया सकारात्मक

जेष्ठ २९, २०७३- नेपाली कामदारको कोटा बढाउन दक्षिण कोरिया सकारात्मक भएको छ। कोरियाका भ्रमणमा रहेको परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको टोलीसँग भएको द्विपक्षीय भेटमा डेपुटी श्रम मन्त्री पार्कजंग गिलले कोटा बढाउने आश्वासन दिएका हुन्। दुई पक्षीय भेटमा अवैधानिक नेपाली कामदार बढेकोप्रति कोरियाली अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोरियाल पक्षले प्रत्यक्ष इंगित नगरे पनि यस वर्षको कोटा घट्नुमा अवैधानिक नेपाली बढ्नु सहायक कारण बनेको छ। सहकार्यमार्फत अबैधानिक कामदार घटाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। मनोवैज्ञानिक परामर्शमार्फत अवैधानिक नेपालीलाई सुखीसाथ घर फिर्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको छ। सीबीटी परीक्षामा सहभागी अनुसार उत्तीर्णदर घट्दै गएकाले यस वर्ष अबैधानिक नेपालीको संख्या बढेको छ। उमेरको बन्देज तथा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण युवामा निराशा उत्पन्न भई अबैधानिक हुनेको सं
शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि ५८ लाख थान पुस्तक अपुग

शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि ५८ लाख थान पुस्तक अपुग

जेष्ठ २८, २०७३- जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लापरबाहीका कारण शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सबै ठाउँमा पुस्तक पुग्न सकेका छैनन् । केन्द्रले चालू शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्न तोकिएको समय ६ पटक कटाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । शिक्षा विभागले तोकेको पाँच र आफैँले तोकेको एक गरी ६ पटक तोकिएको समयमा जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्न नसकेको हो । पुस्तक अझै छपाइ भइरहेका छन् । केन्द्रले चैत मसान्तभित्र विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ गरिसक्नुपर्ने थियो । चालू शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा ६ देखि १० सम्मका लागि एक करोड ७७ लाख थान पुस्तक आवश्यक पर्ने संशोधित छपाइ कार्ययोजना केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, २० जेठसम्ममा एक करोड १९ लाख मात्र छपाइ सकिएको कर्मचारीहरूले बताए । यसअघि चैत मसान्तभित्रै पाठ्यपुस्तक प
गाविसमै बस्ने सचिवलाई ५० प्रतिशत भत्ता

गाविसमै बस्ने सचिवलाई ५० प्रतिशत भत्ता

जेष्ठ २८, २०७३- सरकारले स्थानीय सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनका आधारमा गाविस सचिवलाई तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी गरेको छ। सदरमुकाम बस्दै आएका गाविस सचिवहरुलाई गाउँमै बसेर काम गर्न निर्देशन दिएको सरकारले वार्षिक कार्यसम्पादनका आधारमा गाविस सचिवहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन लागेको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविसबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभावकारी बनाउन तथा गाविस सचिवको पेसालाई आकर्षित बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि प्रोत्साहन भत्ता दिने तयारी भइरहेको जनाएको छ। हाल देशभर ३ हजार १ सय ५७ गाविस सचिव छन् भने ७ सय १९ गाविस सचिवबिहीन छन्। सचिवबिहीन भएको गाविसको काम हालसम्म छिमेकी गाविसका सचिवले गर्दै आएका छन्। राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
कुन मन्त्रालयमार्फत् जिल्लामा कति बजेट ?

कुन मन्त्रालयमार्फत् जिल्लामा कति बजेट ?

जेष्ठ २७, २०७३- सरकारले १२ मन्त्रालयमार्फत जिल्लापरिषद् भन्दा माथिल्लो तहका आयोजनाका लागि ७५ जिल्लामा ९५ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । आगामी आव ०७३/७४ मा विकास निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत यो रकम खर्च गरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय तहबाट स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो । यो रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने खर्च हुँदैन । ‘जिल्ला परिषद्भन्दा माथिल्लो तहका कार्यक्रमका लागि यो पैसा खर्च हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता तुलसी गौतमले भने, ‘जिविस तहबाट हुन नसक्ने कार्यक्रमका लागि यसरी कार्यक्रम बनाएर अघि बढाइन्छ ।’ जिविस, नगरपालिका र गाविस परिषद्ले छनोट गरेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूले नै छुट्टै विकास कार्यक्रम प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्ने गौतमले बताए । सविन मिश्र
error: Content is protected !!