पत्रपत्रिकाबाट

यसरी पुनर्संरचना हुँदैछ स्थानीय तह

यसरी पुनर्संरचना हुँदैछ स्थानीय तह

काठमाडौं, असार ११ । सरकारले मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । संविधानअनुसार भदौभित्र स्थानीय तहको सीमांकन गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । गाउँ, नगर तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तोकिएकै समयभित्र सीमांकन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । सीमांकन सकेपछि विद्यमान स्थानीय निकायअन्तर्गतका जिविस, नगरपालिका र गाविसको संरचना विघटन हुनेछ । आयोगमा अहिले तीन सय, पाँच सय र हजार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ । भदौसम्म आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको प्रतिवेदन मात्र सरकारलाई बुझाउने स्रोतले जनाएको छ । प्रशासनिक संरचनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पछि बुझाउने तयारी आयोगको छ । कति हुनेछन् गाउँपालिका र नगरपालिका ? सामान्यत: स्थानीय तह गठन गर्दा साबिकका गाविस गाभिने भएका छन् । संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले
द्वन्द्वगस्त देशबाट फर्कन चाहनेलाई सरकारले निशुल्क नेपाल ल्याउने

द्वन्द्वगस्त देशबाट फर्कन चाहनेलाई सरकारले निशुल्क नेपाल ल्याउने

काठमाडौं, १० असार । अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबियाजस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशमा पुगेका नेपाली कामदार फर्कन चाहेमा सरकारले निशुल्क नेपाल ल्याउने भएको छ। ती देशबाट फर्कन चाहनेको विवरण तयार गरेर फर्काउने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। यसैबीच काबुलमा मारिएका १३ नेपालीका आफन्तलाई राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १० लाख रूपैयाँ दिने निर्णयसमेत भएको वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। घाइते सबैको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको सापकोटाले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
भदौभित्रै स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण

भदौभित्रै स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण

काठमाडौं, ९ असार । सरकाले आगमी मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले आफ्नो कार्यतालिका छोट्याएर आगामी भदौभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानबमोजिम गत १ चैतमा गठन भएको आयोगसँग एक वर्षसम्म काम गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भए पनि स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता र सरकारको दबाबका कारण भदौभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन आयोग तयार भएको छ । मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गरी संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गराउने सरकारको डेढ वर्षे कार्य योजनाअनुरुप मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई बोलाएर छिटो काम गर्न आग्रह गरेका थिए । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पनि मंगलबार नै आयोगसँग छलफल गरी यथाशीध्र छिटो प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
दैनिक ३ लास आउँछन् बाकसमा

दैनिक ३ लास आउँछन् बाकसमा

काठमाडौं, ९ असार । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये हरेक दिन तीनजनाको शव कफिनमा आउने गरेको छ । जोखिमपूर्ण काममा जाने भएकाले विदेशमा नेपालीको मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ । गत साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४६३ नेपालीको मृत्यु भएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक हजार दुई नेपालीको मृत्यु भएको थियो । काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेर, बिरामी भएर नेपाली मजदुरको मृत्यु हुने गरेको छ । खाडी मुलुकहरूमा हावापानी नमिल्दा सुतेकै अवस्थामा कतिपय नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ । मलेसियामा धेरैको मृत्यु मलेसियामा हरेक दिन एक नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४२५ नेपालीको मलेसियामा मृत्यु भएको थियो । आकर्षक गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियामा पनि मेसिनमा परेर धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
तीन वर्षभित्र सबैका घरमा पानीको धारा

तीन वर्षभित्र सबैका घरमा पानीको धारा

काठमाडौं, ८ असार । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले ३ वर्षभित्र प्रत्येक व्यक्तिको घरमा खानेपानीको धारा पुर्‍याउने दाबी गरेको छ। आधारभूत स्तरको खानेपानी संरचना अनुसार एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो। थोक वितरण प्रणाली, वर्षाको पानी संकलन गरी तथा जलासयबाट प्रत्येकको घरमा पानी पुर्‍याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्रै १२ लाख जनतालाई उक्त कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याइने मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
अनलाइन सञ्चालन निर्देशिकाप्रति महासंघको आपत्ति

अनलाइन सञ्चालन निर्देशिकाप्रति महासंघको आपत्ति

काठमाडौं, ७ असार । नेपाल पत्रकार महासंघले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का केही प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ । निर्देशिका संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेको भन्दै महासंघले सच्याउन सरकारसँग माग गरेको हो । केही बुँदा सच्याउन माग नयाँ माध्यमका रूपमा दु्रत विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विकास र विस्तारलाई यस्ता प्रावधानले अंकुश लगाउन खोजिएको महासंघको तर्क छ । निर्देशिकाका केही प्रावधान तत्काल हटाउन महासंघले आग्रहसमेत गरेको छ । महासंघका महासचिव उजिर मगरद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा निर्देशिकाका नं ११ र नं २१ का बुँदालाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ। अंकुश नलगाउन आग्रह अनलाइन माध्यमलाई सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको जनाउँदै महासंघले तिन
नेपाली चढेको बसमाथि आत्मघाती बम अाक्रमण, १४ को मृत्यु

नेपाली चढेको बसमाथि आत्मघाती बम अाक्रमण, १४ को मृत्यु

काठमाडौं, ६ असार । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबार बिहानै भएको आत्मघाती बम विस्फोटनमा नेपालीको मृत्यु भएको छ। समाचार संस्थाहरुले नेपाली सुरक्षा गार्ड चढेको बस आत्मघाती हमलामा परेको उल्लेख गरेका छन्। काबुल प्रहरी प्रमुख अब्दुल रहमान रहमीले घटनामा मृत्यु हुनेहरु नेपाली र अफगानी रहेको बताए। कति नेपालीको मृत्यु भएको हो भन्ने उनले खुलाएनन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले ट्विट गर्दै १४ को मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले सो घटनामा २२ को मृत्यु भएको जनाए पनि सो संख्या आधिकारिक रुपमा पुष्टि भइसकेको छैन। बिहान ५ बजे सुरक्षा गार्ड चढेको बस लक्ष्यित गरी काबुलको पुल ए चार्खिल क्षेत्रमा सो आत्मघाती बम विस्फोट भएको थियो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
कर्मचारीलाई एक अर्ब प्रोत्साहन भत्ता

कर्मचारीलाई एक अर्ब प्रोत्साहन भत्ता

काठमाडौं, ६ असार । सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय दायित्व पर्ने गरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिको केही दिनअघिको बैठकले सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायलाई भन्दा पनि पहुँचदार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयका कर्मचारीले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउनेछन् । कार्यालय समयभित्रको कार्यबोझ र थप कामका लागि सूचकका आधारमा २५ प्रतिशत र कार्यालय समयबाहिरको थप समयमा गरेको कामका लागि २५ प्रतिशत भारको आधारमा ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी भत्ता दिइनेछ । कुन कार्यालयका कर्मचारीले पाउँछन् प्रोत्साहन भत्ता ? सरकारले आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म भत्ता
चालकको लापरबाहीले ज्यान गए जन्मकैदको सजाय

चालकको लापरबाहीले ज्यान गए जन्मकैदको सजाय

असार ४, २०७३- संसदमा विचाराधीन एउटा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा ज्यान मार्ने उदेश्यले सवारी दुर्घटना गराउने र लापरबाहीका कारण व्यक्तिको ज्यान जाने गरी दुर्घटनामा पर्ने चालकले बराबरी सजाय पाउने छन्। संसदले गत बुधवार सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकृत गरेको केही 'नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, संयोजन र खारेज' गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बदनियतले दुर्घटना गराई व्यक्तिको ज्यान मार्ने र लापरबाहीका कारण व्यक्तिको ज्यान जाने गरी दुर्घटनामा पर्ने चालकले जन्मकैदको सजाय पाउने उल्लेख छ। प्रचलित कानुन अनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्ष जेल सजाय बुझिन्छ। विधेयकमा सजाय परिमार्जन गर्नुपर्नाको कारणमा अपराध संहिता अनुरुपको सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘डेढ वर्षमा तीनवटै चुनाव’

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘डेढ वर्षमा तीनवटै चुनाव’

असार २, २०७३– चूनौतीका पहाडहरुबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डेढ वर्षभित्र तीनवटै चुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसिरमा स्थानीय तह, २०७४ को वैशाखमा प्रदेश र २०७४ मंसिरमा केन्द्रीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने घोषणा गरेका छन् । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र नयाँ संसद् ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको उनले जनाए । संविधानको धारा २ ९६ अनुसार २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म मात्र अहिलेको संसद् रहन्छ । त्यो अवधिभित्र चुनाव सकी केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्छ । ‘संक्रमणकालको अवधि संविधानमा नै तोकिएको छ, संक्रमण लम्ब्याउने, सरकार मात्र टिकाउनेलगायत कुरा हुन सक्छन् भन्ने शंका कतिपयलाई लागेको होला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
error: Content is protected !!