पत्रपत्रिकाबाट

पाकिस्तानमा भारतीय च्यानल बन्द

पाकिस्तानमा भारतीय च्यानल बन्द

काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले शनिबार भारतीय चलचित्र र टेलिभिजनलार्इ प्रतिबन्ध लगाएको छ । लाहौर उच्च न्यायालयको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय टिभी च्यानलमा भारतीय कार्यक्रमम प्रसारणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो आदेशलार्इ फेरि ब्युँत्याएको हो । मुख्य न्यायाधीश साकिब निसारले यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशनद्वारा सर्वोच्च अदालत कराची रजिस्ट्रीमा स्थानीय टिभी च्यानलमा विदेशी कार्यक्रम देखाउनेसम्बन्धी एक रिटमा आफ्नो आदेश दिएका हुन् । उनले भारतीय कार्यक्रम प्रसारण बन्द गर्ने आदेश दिँदै भनेका छन्, ‘उनीहरू हाम्रो संविधानको उल्लंघन गर्न र गराउन चाहन्छन्। के हामी उनीहरूका टिभी च्यानलमा प्रतिबन्धसम्म लगाउन सक्दैनौँ ?’ रिपोर्ट अनुसार न्यायाधीशले सम्बन्धित अधिकारीहरूले केबल पाकिस्तानको संविधानले मञ्जुर दिने सामाग्री मात्रै प्रसारण गर्न पनि भनेका छन् । पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक म
दसैंको मुखैमा गाडी भाडा बढ्यो !

दसैंको मुखैमा गाडी भाडा बढ्यो !

काठमाडौं । गत ४ वैशाखमा सरकारले सम्पुर्ण यातयात समिति खारेज भएको घोषणा गर्दै साउनदेखि कुनै पनि समिति नवीकरण नहुने पनि स्पष्ट पारेको थियो । तर, खारेज भईसकेको यातायात व्यवासयी राष्ट्रिय महासंघ वार्तामा बसेर उसैको मागअनुसार सरकारले दसैंको मुखैमा यातायातमा भाडा वृद्धि गरेको छ । यातायात मन्त्रालय र महासंघका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको वार्तामा १० प्रतिशत भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय भएको हो । भाडा बृद्धि आईतबारबाटै लागू गर्ने निर्णय भएको विभागले जनाएको छ । गाडीभाडा बढाउने निर्णय भएसँगै व्यवसायी दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न सहमत भएको विभागको दाबी छ ।आइतबारबाटै सबै ठाउँको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्छ, यातायात व्यवस्था विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपध्यायले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
डी र ई ल्याउनेले पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने

डी र ई ल्याउनेले पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने

काठमाडौँ । कक्षा १२ मा एउटा विषयमा ‘डी’ र ‘ई’ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले पनि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने पाउने भएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा विषयमा कम्तीमा ‘डी प्लस’ ल्याउनेले मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । अधिकांश विश्वविद्यालयले कक्षा १२ मा डी प्लस ल्याएका विद्यार्थी स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने मापदण्ड तोकेपछि बोर्डले डी र ई ग्रेड ल्याउनेलाई पनि मौका परीक्षा दिने बाटो खुल्ला गरेको हो । यसका लागि पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षामा अक्षरांक पद्धति (लेटर ग्रेडिङ) कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ संशोधन गरेको छ । संशोधनमा कक्षा ११ र १२ मा कुनै एउटा विषयमा डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन मिल्ने प्रावधान ल्याइएको पाठ्यक्रम विकास विकास केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रस
अब महिलाको पनि विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष

अब महिलाको पनि विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष

काठमाडौं । हालसम्मको कानुनी व्यवस्थामा बहुविवाह र बालविवाह गर्नेलाई कानुनले सजाय दिन्थ्यो तर विवाह रद्द हुँदैनथ्यो । अब भने यस्तो विवाह रद्द नै हुनेछ । वि.सं. १९१० सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ देखि लागू हुन लागेका ६ कानुनी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले ती संहिताका कतिपय प्रावधान संविधानअनुरूप बनाउन आदेश दिएपछि कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी छ । कान्तिपुरमा खबर छ । देवानी र अपराध संहितामा विवाहसम्बन्धी प्रावधान बाझिएपछि सरकारले एकरूपता कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न लागेको हो । संशोधनअनुसार अब विवाह गर्न पाउने न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनेछ । ‘हालसम्म महिला
तीन हजार कर्मचारी कामविहीन !

तीन हजार कर्मचारी कामविहीन !

काठमाडौं । जिल्ला पशुसेवा कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. गौरीमान श्रेष्ठ दिनहुँ कार्यालय जान्छन्, हाजिर गर्छन् र घर फर्किन्छन् । गर्छु भने पनि अहिले उनलाई कुनै काम नै छैन । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयहरू खारेज भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले समायोजन गर्न नसक्दा कामविहीन भएका हुन् । ‘सधैँ कार्यालय पुग्छु, हाजिर गर्छु र घर फर्किन्छु,’ श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठ मात्र होइन खारेज भएका देशभरका सरकारी कार्यालयका तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीले करिब एक महिनादेखि काम पाएका छैनन् । ‘अरूले देख्दा त क्या मोज छ कर्मचारीलाई भन्ने छ, तर धेरै दिन काम नहुँदा र त्यत्तिकै घर फर्कनुपर्दा हामीलाई झ्याउ नै भैसक्यो,’ डा. श्रेष्ठले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । खारेजीमा परेका विभाग तथा जिल्ला कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन समयमै हुन नसक्दा सयौँ कर्मचारीहरू कामविहीन भएक
सामाजिक सुरक्षाको तीन अर्ब खातामै

सामाजिक सुरक्षाको तीन अर्ब खातामै

काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै खर्च गर्न दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले वितरण गर्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागमार्फत स्थानीय तहमा पठाइएको ३९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएकोमा ३७ अर्ब ८९ करोड मात्र खर्च भएको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छ । राज्यले जेष्ठ नागरिक, दलित, लोपोन्मुख, एकल महिला, अशक्त एवं अपांगता भएका नागरिक, पिछडिएको क्षेत्र र दलित बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दे आएको छ । उनीहरुको सामाजिक एवं मानसिक विकासका लागि प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय सरकारले प्रदान गर्न नसक्दा एकातिर कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमै सञ्चित भएर थन्किएको छ भने अर्कातिर भत्ता नपाएर दैनिक गुजारामा समेत असर परिरहेको छ ।
हाते टेक्टरले फेरियो कृषि गर्ने शैली

हाते टेक्टरले फेरियो कृषि गर्ने शैली

बैतडी । महिलाहरुले खेतमा हलो जोत्नुहुँदैन भन्ने चलन गाउँघरमा अझै कायम छ तर, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले हाते टेक्टर उपलब्ध गराएपछि महिलाहरु खेत जोत्न थालेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बैतडीले कृषि खाद्य सुरक्षा आयोजना र कृषि प्रसार कार्यक्रमबाट जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अगुवा कृषहरुलाई हाते टेक्टर वितरण गरेपछि कृषि गर्ने शैली समेत फेरिएको छ । ‘खेत जोत्न अब वर्षभरी गोरु पाल्नु पर्ने, हलो जोत्न पूरुष मान्छे खोज्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । दुईलिटर तेल किनेर ल्यायो । धमाधम खेत जोत्यो । महिलाहरु पनि खेत जोत्न थालेका छौं,’ हाते टेक्टरले मकै छर्दै गर्नुभएकी पाटन नगरपालका–६ की पार्वती भण्डारीले भन्नुभयो । हाते टेक्टरले खनजोत गर्न निकै सजिलो भएको भण्डारीले बताउनुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बैतडीले यो वर्ष खाद्य सुरक्षा लागु
स्वास्थ्य शिविरबाट ११ सयले सेवा लिए; दुईसय महिलामा पाठेघरको समस्या

स्वास्थ्य शिविरबाट ११ सयले सेवा लिए; दुईसय महिलामा पाठेघरको समस्या

बैतडी । शुक्रवार र शनिवार दोगडाकेदार गाउँपालिकामा संचालित दुई दिने निःशुल्क स्वास्थ्य तथा नागरिकता शिविरबाट ११ सय ७४ जनाले सेवा लिएका छन् । स्वास्थ्य शिबिरमा नौसय ९४ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् भने एकसय ८० जनाले नागरिकता लिएका छन् । शिबिरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका मध्ये एकसय ९९ जना महिलाले पाठेघरको समस्या चेकजाँच गराएका छन् । सामाजिक विकास तथा सचेतना समाज ( स्वदेश) बैतडीले आयोजना गरेको शिविरको शुक्रवार ७ नं. प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्य शिबिरसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता बितरण गरेको थियो । यो खबर गोकर्ण दयालले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन् । दुईदिनसम्म चलेको स्वास्थ्य शिविरमा नाक कान घाँटी, पाठेघर, दन्तसेवा, सामान्य चेकजाँच र परिवार नियोजन सेवा संचालन गरिएको थियो । शिबिरमा नेपालगंज मेकिल कलेजका विशेष डाक्टरहरु दोगड
गोकुलेश्वरमा पढ्न आएका बिद्यार्थी आपसमै लड्न थाले

गोकुलेश्वरमा पढ्न आएका बिद्यार्थी आपसमै लड्न थाले

बैतडी । अभिभावकले दुःख गरेर प्राविधिक शिक्षा पढाउने सपना साँचेर पढ्न पठाएका बिद्यार्थीहरु राजनीतिका नाममा आपसमै लड्न थालेपछि बैतडीको गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पसको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । शुक्रवार राती १० बजे क्याम्पसको गेट अगाडि कुटाकुट हुँदा दुई जना बिद्यार्थी घाईते भएका छन् । नयाँ बिद्यार्थी भर्नाको विषयमा उनीहरुवीच दिउँसो बिवाद चलेको प्रहरीले बताएको छ । यो खबर गोकर्ण दयालले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन् । डिलासैनी गाउँपालिका ६ स्थित गोकुलेश्वर कृषि क्याम्पसमा अध्ययनरत नेबि संघ समर्थक कञ्चनपुर गुलरियाका पुरुषोत्तम जोशी र अनेरास्ववियु समर्थक बझाङका कुबेर रोकायावीच झैझगडा भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । झगडामा कुबेर रोकाया र नुवाकोट घर भएका दिनेश जमरकट्टेल सामान्य घाईते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रमुख नेत्रमणी गिरीले बताउनुभयो । थप विवाद नहोस् भन
तीन तहको सरकार चलाउन एक लाख ११ हजार कर्मचारी आवश्यक

तीन तहको सरकार चलाउन एक लाख ११ हजार कर्मचारी आवश्यक

काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार चलाउन १ लाख ११ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने निश्चित भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका लागि यति कर्मचारी आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) बाट तय भएको हो । त्यसमा करिब ५० हजार प्रशासन सेवाका कर्मचारी रहनेछन् । निजामती सेवामा अहिले ८६ हजार कर्मचारी छन् । तीनै तहमा गरी करिब २५ हजार कर्मचारी थप्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य सेवासहित भने कर्मचारी संख्या १ लाख १७ हजार हाराहारी चाहिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा धेरैजसो कर्मचारी करारमा छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले करिब १२ हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । संघीयता लागू भएपछि र मन्त्रालय, विभागको संख्या कटौती भएपछि बेकामे बनेका करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही धारणा ब