दलितका प्रतिनिधि भनेर होच्याइन्छ!

मा प्रकाशित


बैतडी ।

अनिवार्य महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार टिकट पाएर चुनाव जिते पनि आफुहरुलाई दलितका प्रतिनिधि भन्ने गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘दलितले प्रमुख उप प्रमुखदेखि सबै पदमा भोट दिएका छन् । गैर दलितले पनि दिएका छन् तर, निर्वाचित भएपछि पनि दलितका प्रतिनिधि भनेर मनोवैज्ञानिक हिसाबले होच्याउने काम भएको छ,’ दशरथचन्द नगरपालिका ३ का जनप्रतिनिधि हरु लावडले भन्नुभयो ।

नगरपालिकाले योजना छनौट र बजेड बाँडफाड गर्दा दलित प्रतिनिधि भनेर बैठकमा नबोलाउने गरेको निर्वाचित जनप्रतिनिधि मीना महरले बताउनुभयो । मिडियामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखका मात्रै कुरा आएको भन्दै जनप्रतिनिधि पार्वती भुलले आफ्नो कुरा किन मिडियामा आएन भन्दै संचारकर्मीहरुमाथि प्रश्न गर्नुभयो ।

छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सोमबार बैतडीमा ‘स्थानीय तहमा समावेसी र सुशासनको अवस्था विषयक मिडिया सम्वाद कार्यक्रम’को आयोजना गरिएको थियो । दलित महिला संघ र नागरिक समाज बैतडीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्रसिंह थापा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र बैतडीका क्रियाशील संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासंघ बैतडीका अध्यक्ष प्रेम भाटले सहर बजारमा जातीय विभेद घट्दै गईरहेको भए पनि गाउँमा जातीय छुवाछूत कायम रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष भाटको भनाईमा थप्दै पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष अमर भट्टराईले आफुले दुई वटा रेडियो संचालन गरिरहेको भन्दै दलित, जनजाति, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्न स्थानीय तहमा बजेट माग गरेर प्रस्तावना पठाएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बैतडी सदरमुकामकै दशरथचन्द नगरपालिका त्रिपुरा, देहिमाण्डौं, ग्वाल्लेक, चोरा र नकतडीमा सार्वजनिक बजारमा चिया खाएपछि दलितहरुले गिलास धोएर घोप्ट्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय दलित अगुवाहरुले कार्यक्रममा गुनासो गरेका छन् ।

सहभागीहरुको गुनासो सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले जातीय छुवाछूत कानुनी रुपमा दण्डनीय अपराध भएकोले विभेदका घटना उजुरीका रुपमा आए कडा कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी बैतडी प्रहरी प्रमुख प्रनाउ नेत्रमणी गिरीले जातीय विभेद धर्मका नाममा भन्दा पनि निश्चित जातमा जन्मेकै आधारमा बढी विभेद हुनेगरहेको भन्दै यस्तो विभेद अन्त्य गर्न राज्यले दलितहरुलाई ब्रम्हास्त्रको रुपमा जातीय छुवाछूत तथा कसुरु सजाय ऐन ल्याएको बताउनुभयो । कानुनको सही सदुपयोग गरेर जातीय विभेद अन्त्य गर्न सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने र विभेदका घटना उजुरीका रुपमा आए कडा कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै नागरिक समाज बैतडीका सचिव कर्ण दयाल सोराडीले राज्यले विभेद अन्त्य गर्न कानुन बनाए पनि प्रमाणका आधारमा सजाय हुने भएकोले कानुनी छिद्र खोज्दै प्रमाण कमजोर पार्ने रणनीति अपनाउँदा कानुन कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)

%d bloggers like this: