निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदलाई ‘अंकुश’, अब योजना छनोटमा मात्रै ‘सीमित’

मा प्रकाशित


काठमाडौं ।

सरकारले योजना कार्यान्वयनमा सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई ‘अंकुश’ लगाउँदै नयाँ मोडालिटीबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका काममा विकृति देखिएपछि त्यसमा व्यवस्थित गर्नेगरी नयाँ मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने निर्क्योल गरिएको हो ।

नयाँ मोडालिटी अनुसार अब निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदको भूमिका योजना छनोटमामात्रै ‘सीमित’ गरिँदैछ । योजना छनौटमा पनि सो क्षेत्रभित्रका जनप्रतिनिधिहरुको सामुहिक सहभागिता गराउन खोजिएको छ ।

योजना छनौट र अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा प्रतितिनिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रमुख हुनेछन् । सोही क्षेत्रभित्रका दुवै प्रदेशसभा सदस्य पनि संयन्त्रमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सो क्षेत्रभित्रका समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि संयन्त्रमा राखे हुने खालको सुझाव आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा योजना छनौट र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णवहादुर महराले पूर्वाधार विकास बजेट एकैपटक कटाउँदा राम्रो नहुने भन्दै फराकिलो संयन्त्रबाट काम गर्न सकिने सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिरका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम ३ करोडबाट १० करोड बनाउन दबाव दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अहिलेकै मोडालिटीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट नछुट्याउने पक्षमा उभिएपछि बीचको बाटो निकालिएको हो ।

बजेट दुरुपयोग नहुने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी ५ करोडसम्म बजेट एक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

मध्यमागी बाटो

मुलुक नयाँ शासकीय ढाँचामा गएसँगै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका सम्बन्धमा बिबाद देखिएको थियो ।

अघिल्लो संविधानसभाका कतिपय सांसदले कार्यक्रम सञ्चालनमा आफ्नो पनि संलग्नता दावी गर्दै आएका थिए भने नवनिर्वाचित नयाँ सांसदहरूले कार्यक्रम आफूले चलाउन पाउनुपर्ने ढिपी गर्दै आएका थिए । यसबीचमा केहीले भने कार्यक्रमको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।

कार्यकर्ता पोसेको आरोप

विगतमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद गरेर ६०१ सांसदले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदले चलाउन पाउँथे भने तीन करोड रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा २४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदकोमात्रै हक थियो ।

यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनको बजेट अख्तियारी प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विकास समितिमा जान्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको एक समितिले कार्यक्रम छनोट गर्थ्यो । उक्त समितिमा समानुपातिक सांसद सदस्य रहन्थे भने विषयगत कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारीसमेत सदस्य रहेको तथा योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहन्थे । उक्त समितिले योजना छनोट गरी जिविसमार्फत कार्यान्वयन गराउँथ्यो । समानुपातिक सांसदको समितिलाई उक्त कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनेका जिल्लास्थित संरचनाहरूको वैधता पनि सकिएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा दुविधा देखिँदै आएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट फ्रिज

कार्यक्रममा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको अधिकार सांसदहरूलाई थियो । तर, कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइँदै आएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा कार्यकर्ताहरुलाई वितरण गरेर बजेट सकेको आरोप सांसदहरुलाई लाग्दै आएको थियो ।

अब भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्नतामाथि अंकुश लगाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

यद्यपि, यसबीचमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानुपातिक, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सांसदहरूको समन्वयमा खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष खोल्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

यसैबीच चालू आवमा निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट पनि फ्रिज हुने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यस्तो शीर्षकअन्तर्गतको करिब ५० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

पछिल्लो समय बिबाद भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम खारेज गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने-निर्वाचन क्षेत्रको विकास होस्, सांसद बदनाम नहोउन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गरेरै छाड्ने भन्दै १० करोड माग गर्ने सांसदहरुलाई कुन मोडालिटीबाट लैजाने भन्नेबारे छलफल भएको जवाफ दिएका छन् ।

ओलीको भनाइ उधृत गर्दै नेकपाका एक सांसदले भने- सांसद विकास कोष नामले बदनाम भएको छ । यो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्ने गम्भीर छलफल भएको छ । हाम्रो चिन्ता निर्वाचन क्षेत्रको विकास होस्, सांसद बदनाम नहोउन् भन्नेमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)

%d bloggers like this: