नेपाली भूमिमा असाेजदेखि रेल

मा प्रकाशित


काठमाडौं । 

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जनकपुर–जयनगर–बर्दिवास खण्डको जयनगर–जनकपुर–बिजलापुरसम्मको ५२ किमिखण्डको पुरानो रेल लिकलाई सुधार गर्ने काम हाल ८० प्रतिशत सकिएको छ। यस खण्डमा आगामी असोजसम्ममा रेलमार्ग निर्माण सकिने र भारतले नै रेल कुदाउने रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भारतले बर्दिवासदेखि विजलापुरसम्मको जम्मा ७० किमि दूरीमा रेलमार्ग बनाउँदै छ। यसमध्ये २०७५ को असोजसम्ममा ३५ किमि पूर्ण रूपमा तयार हुनेछ। बाँकी ३५ किमिका लागि भने नेपाली भूमितर्फ जग्गा अधिग्रहणकै काम बाँकी छ। यो खण्ड तयार हुन समय लाग्ने भएकाले असोजसम्ममा रेल दौडाउन मिल्ने गरी तयार हुने ३५ किमि रेलमार्ग रेल कुदाँउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ।

भारतले निर्माण गरिरहेको ७० किमि रेलमार्गमध्ये तीन किमि भारतीय भूमिमा र ६७ किमि नेपाली भूमिमा पर्छ। ‘हामीसँग रेल नभएको र तत्काल रेल खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने कुनै तयारी नभएकालें भारतीय पक्षबाटै सञ्चालनको निम्ति अनुरोध गर्ने भएका छौं’, उपाध्यायले भने।

नेपालले भाडामा लिने वा भारतीय रेललाई नै नेपालसम्म कुँदाउने भन्ने विषयमा नयाँ मन्त्री आएपछि औपचारिक निर्णय हुने जानकारी पनि उनले दिए। तयारी मार्गमा रेल भने पक्कै दौडने दाबी उपाध्यायको छ। नेपाल सरकारले चालू आव २०७४÷०७५ मा रेलमार्ग बनाउन विनियोजन गरेको चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा यस रकमको पहिलो प्राथमिकता पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको पूर्वी खण्डको ३० किलोमिटर रेलमार्गमा परेको छ।

यस रकममध्ये विभागले हाल एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ। यस्तो रकमबाट भारतले निर्माण गरिरहकेको सिमानासँग जोड्ने गरी महोत्तरीको बर्दिवासदेखि लालबन्दीसम्मको २५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण ८० प्रतिशत सकिएको छ।

यो मार्गमा हाल ट्र्याक बेड निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो रेलमार्ग पनि यही आवमा सक्ने गरी काम भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ। यो मार्ग पूरा भएपछि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको सूचीमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग (९४५ किमि)को एउटा खण्ड तयार हुनेछ।

चालू आवको बजेटबाटै विभागले बर्दिवासदेखि काँकडभिट्टासम्मको २४७ किमि रेलमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ। बुटवल–गड्डाचौकी (४२१ किमि) रेलमार्गको डीपीआर बनाउने काम पनि हालसम्ममा ३० प्रतिशत सकिएको छ। विभागले काठमाडौं–वीरगन्ज विद्युतीय रेलमार्गको पनि डीपीआर बनाउन परामर्शदाता छनोट गर्ने काम गरिरहेको छ। विभागले चालू आवमा विनियोजित बजेटमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा चार अर्बको ३६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ४४ करोड रकम खर्चिको उल्लेख छ।

रेल विभागका अनुसार पूर्व खण्डको बर्दिवासदेखि इनरुवा र इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म डीपीआरको काम पनि अगाडि बढाएको छ। पश्चिम खण्डको बुटवल–लमही, लमही—कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकीसम्मको डीपीआर बनाउने काम पनि अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम विभिन्न सिमानाबाट भारतसँग जोडेर अगाडि बढाइरहेको छ।

सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको १३६ किलोमिटरको बर्दिवास–सिमरा–वीरगन्ज खण्ड पनि हो। यो खण्डमा भारतको रक्सौल हुँदै वीरगन्जबाट सिमरासम्म भारतीय रेल ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। भारतले रक्सौलबाट पनि नेपाली भुमितर्फ रेलमार्ग ल्याइसकेको छ। भारतले बनाइरहेको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिवास हुँदै आउने रेलमार्ग पूर्वपश्चिम खण्डमै आएर जोडिन्छ। जोगबनीबाट विरानगर हुँदै आउने रेल पनि इटहरीमा आएर जोडिन्छ। यो मार्ग पनि भारत सरकारले बनाउँदैछ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)

error: Content is protected !!