स्थानीय सरकार, नबनून ठेकेदार!

मा प्रकाशित


स्थानीय सरकार संचालन गरिरहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आन्तरिक आयश्रोत नभए पनि केन्द्रबाट प्राप्त डल्लो बजेटबाट धमाधम डोजर किनेर सडक खन्ने कामलाई तिब्रता दिएका छन् । नेपालका दुर्गम पहाडी जिल्लाका गाउँ, जहाँ सडक पुगेको छैन, त्यहाँ सडक खन्ने कुरा झट्ट सुन्दा लोक प्रिय लाग्नसक्छ र सडक आवश्यकता पनि हो ।

तर, जहाँ सडक पुर्याउँने कुरा गरिदैछ त्यो गाउँको एउटा गरिब बालक स्कुल जाने पोशाक नभएर भारतमा मजदूरी गर्न हिँडेको छ । स्कुल छोडर भारत पस्ने बालकका परिवारले गाउँकै सडकमा काम पाउने अवस्था छैन । स्थानीय सरकारले उपभोक्तामार्फत गराउँने काम पनि पार्टी निकटका व्यक्तिलाई दिने प्रवृत्ति देखा परेको छ ।

गोकर्ण दयाल

जहाँ सडक खनिदै छ, त्यहाँ विकासका बारेमा जनस्तरमा बहस भएको छैन । र, कसैलाई सोधिएको पनि छैन । सडक खन्दा दैनिक कति खर्च भैरहेको छ ? डोजरमा कति तेल लाग्दै छ ? कसैले हिसाब किताब मागेको पनि छैन ।

शिक्षकहरुले तलब खान पाएका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभावले गाउँमा झाडापखाला लाग्दा पनि भारत या नेपालका ठूला सहर जानु पर्ने पुरानै अवस्था बिद्यमान छ । जनप्रतिनिधिहरु भने दिनहँु सडक निर्माणमा ठेकेदार जस्तै डोजरसंगै हिँडिरहेका देखिन्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार जनताले देख्न पाएका छैनन् । स्थानीय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गास,वास,कपास, लैङ्गिक र जातीय विभेद, सिमान्तकृत वर्ग, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग, जल,जंगल र जडीबुटीको सदुपयोग, संरक्षित क्षेत्र, काठ तस्करी, नदी किनारको ढुङ्ग, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन जस्ता कुरामा स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन । र,कुनै निर्णय पनि गर्न सकेका छ्रैनन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु गाउँमा सडक खन्दैछन् तर, जनतालाई छौडौं स्वयं वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरु समेत गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखका गतिविधि बारे जानकार छैनन् । न कतै सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ । हिजो लक्षित वर्गले पाउँदै आएको बजेट कटौती गरेर सडकमा खन्याईएको छ ।

धेरै ठाउँमा सडक काटेपछि डिजाईन, स्टमेट बन्दैछन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार गठन भएका स्थानीय सरकार पुरानै अभ्यासलाई देहोर्याई रहेका छन् । २० वर्षअघि ठेकेदारले खनेका सडकहरुमा न नाली हुन्थ्यो न ग्राबेल ।

ती सडकमा वर्षमा दुई÷तीन महिना पनि मुश्कीलले गाडी चल्छन् । अहिले स्थानीय सरकारले पनि त्यस्तै सडक खन्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । हिजो विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन विना ठेक्कामा खनिएका सडकहरु सबै पहिरोमा परिणत भएका उदहारणबाट स्थानीय सरकारले पाठ सिक्न सकेका छैनन् ।

हिजो गरिएका गल्तीलाई सच्याएर हिँड्नु पर्नेमा स्थानीय सरकारले त्यही गलत परम्परा पछ्याउने हो भने त्यो दीगो विकास हुन सक्दैन ।

हिजो खनिएका सडकहरुले जुन किसिमको बाढी पहिरो र आपत, विपद् ल्याएका छन्, अहिले खन्न थालिएका सडकले पनि त्यस्तै अवस्था नल्याउला भन्न सकिदैन । स्थानीय तहले खनेका सडकहरु न्यूनतम् सडक जस्तो होस् । वर्षातको पानी निकास हुने बाटोका रुपमा समान्य नाली होस् ।

सडक ग्राबेल होस् र वर्षदिन त्यो सडकमा गाडी चल्ने होस् । यती सामान्य मापदण्ड पूरा नगरेको सडक स्थानीय सरकारले बनाउनु हुँदैन । बजेट सकिने तर, गाडी नचल्ने सडको अर्थ छैन । यस्तो विकास निर्माणले बाढी पहिरो मात्र निम्त्याउँछ । विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, सहस्राब्दी विकास लक्ष आदि कुरामा ध्यान नपुर्याउँदा समस्या हुन सक्छ ।

हाम्रा निम्ती संघीयता, तीन तहको सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार नयाँ अभ्यास हो । अभ्यास गर्दा केही त्रुटी हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर, जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारले डोजर किनेर आफैले सडक खन्ने र उपभोक्तामार्फत हुने काम पार्टी निकटका लाई दिने कुरा संघीयताको अभ्यास मान्न सकिदैन । ‘हामी त जनप्रतिनिधि हौं, कर्मचारीलाई किन सोध्ने ? जनताको रायसल्लाह किन लिने ?

भन्ने जस्ता व्यवहार स्थानीय सरकारबाट प्रकट हुनु भनेको संघीयतालाई भीरतिर लैजाने खतरनाक कुरा हो । यो विषयमा स्थानीय सरकारलाई बेलैमा सजग र सचेत गराउँने, तालिम दिने, नीति नियम र नेपालको संघीयता र संविधान बारे जानकारी दिन प्रदेश, केन्द्र सरकार र राज्यका नियमनकारी निकायले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारले सडक निर्माण गर्ने कुरा आफैमा गलत नभए पनि सडक खन्दा अपनाईएको विधिका बारेमा नियमन हुन जरुरी छ ।

प्रदेश र जिल्ला अनुसार स्थानीय सरकारले केही ठाउँमा राम्रो काम पनि गरेका छन् । पंक्तिकारको उद्देश्य गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले नराम्रो काम मात्रै गर्दै छन् भन्न खोजेको होईन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाबी बाचा पूरा गर्न पनि कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन सक्छ । तर, स्थानीय सरकारले कस्तो विकास गर्दैछ ?

स्थानीय सरकारकारले गरिरहेको विकास निर्माणले गाउँमा बस्ने गरिब जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्यो कि गरेन ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)

%d bloggers like this: