Facebook Twitter Google+ Google+
DHO

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण: जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नु अन्याय

Advertise Here

काठमाडौं, १६ भदौ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । विपक्षी दलले आयोग सत्ताको प्रभावबाट मुक्त नरहेको आरोप लगाएका छन् भने सत्तारुढले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि एक कदम अगाडि रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडलाई अन्याय भएको केही दलको टिप्पणी छ । मधेसवादी दल र थरुहट संघर्ष समितिले प्रतिवेदन तराई–मधेस र थारुको हितमा नरहेको जनाएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रतिवेदनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलको आँखाबाट हेर्न नहुने सुझाव दिए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले क्षेत्र निर्धारणमा केही असहमति रहे पनि आयोगको प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्वयन अगाडि बढेको बताए । आयोगले सत्तारुढ दलहरूको दबाबमा प्रतिवेदन तयार पारेको उनको बुझाइ छ ।

‘जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो गरेको देखिएन’, उनले भने, ‘पहाडी जिल्लालाई ठूलो अन्याय भएको छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)
Advertise Here





सम्बन्धित सामग्री

  • १० हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिने
  • बैतडीका सात स्थानीय तह बैंक विहीन
  • सवारी लाइसेन्स अब सातै प्रदेशबाट
  • स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई दुई किस्तामा रकम
  • लिक तयार हुँदैछ, इन्जिन किने नेपालमा यसैवर्ष रेल
  • प्रदेशको अस्थायी मुकाम र भवनको टुंगो, भाेलिसम्ममा घाेषणा गरिने
  • मापदण्ड पूरा नगर्ने ग्यास उद्योगलाई कारवाही
  • २० दिनमै यसरी हुन सक्छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन