नीति र नियति : कानुनको दुर्गति

मा प्रकाशित


भ्रष्टाचारको मुद्धामा दोशी प्रमाणित भई जेल चलान भएको व्यक्तिले जेल भुक्तान भएको ३ वर्ष पछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्ने भन्दै काँग्रेसका १८ सान्सदहरुले राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको समाचार (नागरीक २०७४/०५/०६) पढेर स्तव्ध भएको छु । जवकी बिद्यमान कानुनमा भ्रष्टाचार, हत्या, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन, राहदानीको दुरुपयोग लगायत सबै प्रकारका फौंजदारी मुद्धामा अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिहरुले आजीवन सार्बजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अधिकाँस राज्यहरुमा फौंजदारी मुद्धामा अभियोग प्रमाणित भई सकेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्थानै सर्वमान्य छ तर नियतवस आफ्ना केही नेताहरुको स्वार्थका निम्ती काँग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीले सामाजिक व्यवस्था र राज्य संचालन प्रकृयामा प्रतिकुल अशर पर्ने, आम जनतालाई समेत अपाच्य भएको तथा परम्परागत अभ्यास पनि नभएको र विश्वमानै कहीँ कतै नभएको व्यवस्थाको वकालत गर्न खोज्छन भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ र ?

खगोयक्ष पन्त
खगोयक्ष पन्त

भाषण गर्दा भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता भन्नेहरु कानुन निर्माण गर्दा भ्रष्टाचारीहरु प्रति किन उदार देखिन्छन ? भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक वहिस्कार गरौं भन्ने नागरिक समाजमा विकास भई रहेको मान्यतालाई किन विस्थापन गर्ने प्रयत्नमा देखिन्छन ? के तिन वर्ष पछि भ्रष्टाचारी वा नैतिक पतन भएको व्यक्ति सदाचारी वा नैतिकवान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु जरुरी छ ? जायज छ ? सचेत जनताहरु चाहिरहेका छनकी भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक वहीस्कार गरौं, उसको चरित्र माथी नैतिकतालेनै प्रहार गरौं तर अचेत नेताहरु चाहिरहेका छनकी भ्रष्टाचारीलाई ३ वर्षमा सदाचारीका रुपमा स्वीकार गरौं उसलाई कानुनी रुपमै संरक्षण गरौं । यदि भ्रष्टाचारीलाई ३ वर्ष पछि निर्वाचनमा भाग लिन दिने हो भने अरु फौंजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई पनि त्यो अवशर दिनु पर्छ भन्ने प्रश्न भोलि किन नउठ्ला ? त्यसपछि त स्वाभाविक रुपमै हत्यारालाई पनि त्यो सहुलित दिनु पर्छ अनि बलत्कारीलाई पनि त्यो सहुलियत दिनु पर्छ किनकी वलत्कार र हत्या भन्दा पनि जघन्य अपराध हो भ«ष्टाचार ।

भ«ष्टाचार भनेको अपराध मात्रै हैन महाअपराध हो किनकी प्रायःजसो वलत्कार र हत्या आवेश र उत्तेजनामा आएर वा मानविय सन्तुलन विग्रीएर हुने अपराध हो भने भ«ष्टाचार त सोचेर सम्झेर जानेर वुझेर गरीने अपराध हो । त्यसैले हत्या र वलत्कार भन्दा पनि वढी सजायको भागिदार हुनु पर्छ जसले भ«ष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध गर्दछ । यही सर्वमान्य मान्यता हो तर जसलाई आज भत्काउने प्रयत्न भई रहेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारी ३ वर्षमा सदाचारी बन्छ भन्ने मानसिकतामा कानुन संशोधन गर्ने हो भने अरु अपराधी पापी र कुकर्मीहरुले पनि यसको फल भोग गर्न पाउनु प¥यो होईन भने उनिहरु पनि आन्दोलनमा आउलान वा अदालतमा धाउलान । हे भगवान ! तव कस्तो समाज, कस्तो व्यवस्था अनि कस्तो देश बन्ला ?

समाजमा विडम्वना के छ भने सामान्यतया भ«ष्टाचारलाई अपराध हो भन्ने आम भावनाको विकास हुन सकेको छैन । हेय भावनाले भन्दा पनि श्रद्धेय भावनाले हेरिन्छ जो संग भ«ष्टाचार गरेको अकुत सम्पत्ति हुन्छ । सामान्यतया पनि उसको तारिफ गरिन्छ जो धेरै भ«ष्टाचार गर्न सकिने अड्डामा सरुवा हुन सक्छ । ओहो फलानो त निकै शक्तिसालि मान्छे रहेछ विरगञ्ज भन्सारमा सरुवा मिलाएर गएछ । अव त एक वर्षमै काठमाण्डौंमा घरजग्गा जोड्ने भो । फलानो पनि निकै चतुर मान्छे हो कताकतावाट ज्याक लगाएर निगमको महाप्रवन्धक भएछ । खान र खुवाउनलाई केही नमान्ने मान्छे त्यो, मन्त्री देखी सचिव सम्म सवैलाई खुसी पारी सक्नु चानचुने कुरा हो त ? तर विचारा फलानो त कति सिनियर भएर पनि मन्त्रालयमा जगेडामा वसेको छ, कसै संग मिल्न नसक्ने कामै नलाग्ने मान्छे । फलानो पनि त त्यस्तै हो २० वर्ष भै सक्यो उपसचिव भएको दुर्गमवाट सुगममा सरुवा हुनु सक्या छैन त्यस्ताले के घरजग्गा जोड्ला, आफ्नो पुरानो कोट त फेर्न सकेको छैन ।

यि उदाहरण मात्र हुन जो हामीहरुकै परिवार परिवेश र समाजमा चलिरहने चर्चा परिचर्चाका । जसमा हेला गर्नु पर्ने पात्रलाई सम्मान गरिएको छ र सम्मान गर्नु पर्ने पात्रलाई हेला गरिएको छ । आँखिर के छ विरगञ्ज भन्सारमा तलव वढी छ ? होईन । अनि भत्ता र अन्य सुविधा वढी छ ? कहाँ हुनु वरु पहाड र दुर्गममा पो भत्ता वढी हुन्छ । उसो भए उसले पैंसा कमाउनुको राज के हो त ? भ«ष्टाचार हो । हामी जो कोही पनि जान्दछौं र सहज रुपमा जवाफ फर्काई दिन्छौं । तर उसले गरेको त्यो अपराधको पीडित हामी आफैं हौं भन्ने चाहीँ विर्सि दिन्छौं वा बिर्सन विवस छौं ।

खालि कर्मचारीको मात्र कुरा हैन । नीति निर्माता हौं भन्ने नेता र कार्यकर्ताको पनि वास्तविकता उही हो । मन्त्री भएको एक वर्षमा जीवन भरका लागि हुने खर्चको जोखो गर्न उ स्वतन्त्र छ । पैंसा नभई नत चुनाव जीतिन्छ नत राम«ो मन्त्रालयको मन्त्री पद पाईन्छ भन्नलाई लाजै नमान्ने नेताहरु हाम«ै समाजमा निर्धक्क भएर त्यही प्रवृतिमा अगाडि वढी रहेका छन । सर्वमान्य हुन खोज्ने नेताहरु हुन वा जीन्दगीका उल्टा दिन गन्ती भै सकेका पाकाहरु हुन सबैको ध्येय भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन खानमा सिमित छ । अनि कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ कसरी ? झन अव त जन प्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारीलाई सहुलियत हुने गरीनै कानुन संशोधनमा लागेका छन भने जनताको भन्नु के ? जुन प्रवृतिहरुलाई कानुनले नियन्त्रण गर्दै नैतिकताको कसीमा बाँधिनु पर्ने थियो उल्टै त्यही प्रवृतिलाई कानुनले स्वतन्त्रता र संरक्षण दिँदै नैतिकताको परिभाषानै बदल्ने चेष्टा भई रहेको छ भने उफ् ! त्यो राज्य त्यो समाज, त्यो देश कस्तो बन्ला ?

सर्वाङ्गिण हितका लागि कानुन बनाउने हो, कुनै एक व्यक्ति वा व्यक्तिको समुहका लागि होईन । कानुन आजका लागि बनाउने मात्र पनि हैन कानुनले त भोलिको भविष्यलाई पनि निर्देशित र नियन्त्रित गरेको हुन्छ । आजैका लागि अनि आफु र आफ्नाहरुका लागि कानुन बनाउनु खोज्नेहरु देश र समाजका लागि के गर्लान ? प्रश्न गम्वीर छ । नैतिकता नभएका नेताहरु कति सम्म आत्म केन्द्रीत रतिमा रमाई रहेका छन भन्ने यो भन्दा ठूलो अर्को उदाहरण हुन सक्दैन । यिनीहरुको यही बिडम्वना रइरहे भ्रष्टाचार रहीत हैनकी भ्रष्टाचार सहितको समाज बन्ने पक्का छ ।

कति संकुचित मानसिकता, कति तुच्छ सोच भएका होलान ति जसले भ्रष्टाचारीहरु प्रति उदारता देखाएर यस्तो संशोधनको प्रस्ताव पेश गरे अथवा त्यसमा हस्ताक्षर गरे अथवा त्यसको पक्षमा वकालत गरे । के उनिहरुलाई रत्तिभर लोकको लाज लागेन होलाकी भोलि कसरी समाजमा कालो पोतिएको मुख लिएर जनताका सामु देखाउने । उ भ्रष्टाचारीहरुको हितका लागि पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सान्सद भनेर जनताले देखाएका औंलाहरु काँडा बनेर नबिज्ने कस्तो इज्जत भएका प्रतिनिधि होलान ति ?

घाम जस्तै छर्लंग छकी काँग्रेसका ति सान्सदहरुले खुम बहादुर खड्का समेत लाई भोलि सान्सद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री सम्म बनाउने मनसायले यो संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन अथवा हुन सक्छकी आफु पनि त्यही दलदलमा भाँसिएका हुनाले पनि भोलिका लागि सुरक्षित हुन यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । कुनै समयमा मधेस केन्द्रीत दलहरुले बंशज र अंगिकृतको समान हैसियत हुनु पर्छ भनेर बबाल मच्याएका थिए । त्यसमा पनि केही अंगिकृत नागरीकताधारी नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको प्रतिविम्ब देखिन्थ्यो जसमा राजेन्द्र महतो जस्ता भारतिय नागरिक जसले २०२३ सालमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थिए । तिनै राजेन्द्र महतो र उनका समर्थकहरुले बंशधारी नेपालीहरुलाई आयातित भारतियहरुको लागि प्रयोग गरे । जसको लहडमा लागेर कयौं नागरीकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो र जसमा कोही वाध्यताले मरेका थिए भने कोही अज्ञानताले मरेका थिए तर मार्ने तिनै थिए जो अंगीकृतको वकालत गर्दै हिँडेका थिए ।

आँखिर यो कस्तो देश हो र यहाँको व्यवस्था केहो ? जहाँ आफु र आफ्नाका लागि कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने होडबाजीनै चल्दछ । अनि विदेशीहरु, भ्रष्टाचारीहरु, लुटीखानेहरु, कुटीखानेहरु आफ्नो अधिकारको लागि भनेर आन्दोलन गर्दछन र जसमा निरिह जनता साधनको रुपमा प्रयोग हुन बाध्य हुन्छन । भोलि बलत्कारीहरु हत्याराहरु कुकर्मीहरु पनि आन्दोलनमा आए राज्यले त सम्मानपुर्वक बार्ता गर्लानै र उनिहरुको स्वार्थमा सम्झौता पनि गर्ला किनकी राज्यको चरित्रमा त्यस्तै पात्रहरुको विम्व झल्किन्छ तर जनताले पनि जिल्ल हुनु आवश्यक छैन किनकी यस्तै रहेछ यहाँको चलन भन्ने चाल नपाएका को छन र ? जहाँ भए रहेका कानुनहरु कार्यान्वयन भई रहेका छैनन । जनताका हित र अधिकारका लागि बनेका कानुनहरु थन्कीएका छन । विकास र सम्वृद्धिका लागि बनेका कानुनहरु भ्रष्ट गिरोहले अपहरण गरेका छन । तिनको कार्यान्वयन होस या नहोस जनप्रतिनिधिहरुलाई बाल मतलव छैन तर नयाँ कानुन बनाउनु र संशोधन गर्नुमा लागेका छन, त्यो पनि यस्तो कानुनकी जुन कानुनले भ्रष्टहरुको हित संरक्षण गर्छ । हो त्यसलाई स्थापीत गर्न, कानुनी रुपमा परिभाषित र संरक्षित गर्न दिलोज्यान लगाएर लागेका छन केही जनप्रतिनिधिहरु । के गर्ने, जनताले त दान दिई सकेको मत फिर्ता लिन पनि नमिल्ने भो । होईन भने यिनीहरुको कुनै नैतिक अधिकार छैन सान्सद भएर कानुन बनाउने ठाउँमा जाने किनकी यिनीहरु कानुन बनाई रहेका छैनन् कानुन भत्काई रहेका छन ।

नीति निर्माताहरुले नीतिगत निर्णय गर्दा कानुनको मजाक उड्ने गरी नीति निर्माण गर्नु हुँदैन । सोची सम्झी कानुनको मर्यादामा आँच नआउने विधि र प्रक्रिया वमोजिम नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिको समुहले कसैको लहडमा लागेर वनाएको कानुनले कार्यान्वयन हुन नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव अन्य कानुनहरुको कार्यान्वयनमा पनि देखा पर्न थाल्दछ । आऽ कानुन त कति वने कति तर तिनको प्रयोग हुने भए पो भन्ने जन भावनाको विकास हुन नदिनु नीति निर्माताको पहिलो दायित्व हो ।

कानुन वनेका तर कार्यान्वयन नभएका यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन जसले निरन्तर कानुनको मजाक उडाई रहेका छन । जस्तै केही समय अगाडि सरकारले मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको विक्रि वितरण तथा प्रयोगमा कडा कानुन वनाएको छ । जहाँ पायो त्यहीँ विक्रि वितरण गर्न नपाईने, विक्रि वितरण गर्नका लागि सम्वन्धीत निकायवाट अनुमति लिनु पर्ने, १८ वर्ष मुनीका वालवालिकाहरुले तथा गर्भवती महिलाहरुले विक्री वितरण तथा खरिद गर्न नपाउने, सार्वजनीक स्थलमा प्रयोग गर्न नपाईने जस्ता कडा कानुनहरु सरकारले ल्याउको छ तर कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा दया लाग्छ ।

यदि देश र जनताको हितका लागि भन्ने हो भने त सानो होस वा ठूलो जस्तो भए पनि यसरी कानुनको उलंघन खुल्लम खुला रुपमा भई रहनुले कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारीता र गतिलाई सिमित र संकुचित बनाई रहेको हुन्छ र जसले समाज रुपान्तरण र विकासको गतिलाई गलत मोड तिर धकेली रहेको हुन्छ । मिहिनेत गरेर कमाउँदा २ रुपैंया पाउन्छ तर ठगेर, लुटेर वा भ्रष्टाचार गरेर कमाउँदा सौ गुना आउन्छ भने त्यो समाजको शक्ति त्यही नियतिको अधिनस्त हुन पुग्दछ ।

किन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार भएन त ? श्रोत र साधनको अभावले हो वा मानसिकतानै नभएर हो ? नीति निर्माताले वुझ्नु पर्ने कुरा हैन र ? तर वुझ्न नसकेका हुन वा वुझेर पनि वुझ पचाई रहेका हुन वा यस व्यवस्थालाई पैंसा कमाउने धन्दाका रुपमा लिएका हुन वुझि नसक्नु छ । तर अब त बुझिँदै छकी भ्रष्टाचारलाई मौलाउने वातावरण तयार गर्नु यिनीहरुको भित्री उदेश्य रहेछ भन्ने सत्यता । कानुनलाई केवल पासोको रुपमा थापेर व्यक्तिगत स्वार्थ बटुल्नु यिनीहरुको नियत रहेछ भन्ने यथार्तता । त्यसैले त भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई पनि ३ वर्षमा चोख्याउने बाटो खाजि रहेका छन यि मान्यजनहरु ।

कानुनको कार्यान्वयन नहुनुले वा कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिको समुह कानुनको फन्दावाट वाँच्न सक्नुले अपराधिलाई फाईदा पुग्ला अथवा गलत मानसिकता भएकाहरुलाई फाईदा पुग्ला तर त्यसको वेफाईदा आम समाजमा महामारीको रुपमा फैलिन थाल्छ । जव समाजमा कानुन प्रतिको भय सृजनानै हुँदैन तव कानुन उखानटुक्का वन्न पुग्छ । कानुन भनेको सानालाई ऐन ठूलालाई चैन हो भन्ने वुझाईमा मात्र सिमित रहन्छ । यस्तो अवस्थाले कानुन प्रतिको आक्रोश र कानुनको उलंघन गर्ने प्रवृतिलाई वढवा दिन्छ ।

जव यस्तो प्रवृतिले नीति निर्मातालाई प्रभावमा पार्न सफलता प्राप्त गर्छन तव कानुन मात्रै हैन गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र वा कुनै पनि तन्त्र भीडतन्त्रमा परिणत हुन थाल्दछन । कानुनको उलंघन गर्नु स्वतन्त्रता र मानवाधिकार हैन त्यो त सरासर अपराध हो । कानुनको पालना हुनु अथवा गर्न पाउनु मानवाधिकार र स्वतन्त्रता हो किनकी जुन समाजमा कानुन कार्यान्वयनको स्थिति नाजुक छ त्यहाँ मानवाधिकार र स्वतन्त्रता पनि कम्जोर हुनु पुग्दछ । किनकी त्यो कानुननै हो जसले मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको वातावरण वनाउन सक्दछ । त्यसैले लोकतन्त्रमा कानुन जति निरंकुश हुन्छ त्यतिनै मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ । भूत र भगवानको भय भन्दा पनि समाजमा कानुनको भय हुनु पर्दछ । कानुनको उलंघन गर्नका लागि मात्रै कानुनको भय हुनु पर्दछ तव समाजका हरेक सदस्यहरुको जीन्दगी निर्भय भएर वित्ने छ ।

त्यसैले अव नीतिले नियतलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुन जरुरी छ । नीति भनेको मुल कानुन हो जसले समाजलाई संचालन गरि रहन्छ र नियत भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो जसले व्यक्तिको चरित्र प्रस्तुत गरी रहन्छ अनि कानुन भनेको नीति कार्यान्वयन गर्ने त्यो साधन हो जसले समाजीक व्यवस्थालाई संचालन गर्न नियत व्यवस्थापनका लागि व्यक्तिको चरित्रलाई कानुन वमोजिम नियन्त्रण गरी रहेको हुन्छ । तव समाज एक लयमा अगाडि वढ्न पाउन्छ । कानुन कार्यान्वयन समाजमा अति आवश्यक छ । कानुन कार्यान्वयनको गति वढाउनु छ । जति कानुन कार्यान्वयनको गति मन्द हुन्छ त्यो समाज त्यतिनै दुख, अशान्ति र आतंकले ग्रसित हुन्छ । समाजमा अपराध वढाउनुमा कानुन कार्यान्वयनको गति मन्द हुनुनै प्रमुख कारण हो । मान्छे धर्मको पालना गरुन नगरुन त्यो स्वतन्त्रता हो तर कानुनको पालना गर्नै पर्छ यो अनिवार्यता हो । कानुन भनेको सभ्य समाजको मेरुदण्ड हो । जति विज्ञानको विकास हुन्छ त्यतिनै कानुनको व्यापकता पनि वढी रहेको हुन्छ त्यसैले सभ्य समाजमा सवैभन्दा गतिशिल कानुनै हुनु पर्दछ तव त्यो समाज त्यतिनै सुख, शान्ति र सम्वृद्धिले श्रृगारिन थाल्दछ । तव नीति र नियत नैतिकताको कसिमा वाँधिदै जान थाल्दछन ।

शासक वा जनप्रतिनिधि मात्रै पनि नीति निर्माता हुन सक्दैन किनकी उसले मौका मिले कानुन संशोधन गरेर गैरकानुनी प्रवृतिलाई संरक्षण गरि दिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण आज देखिएको छ । उसै पनि कोही त्यस्तो व्यक्तिको कल्पना गर्नु दासत्व स्वीकार गर्नु हो जसलाई जनता भन्दा उच्च स्थान र अधिकार दिइयोस । आँखिर उसले पनि कानुन वमोजिमनै आफ्नो जीम्मेवारी सम्हाल्नु पर्छ अथवा उनिहरु पनि कानुन भन्दा माथी छैनन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तको व्यवहारीक प्रयोग हुनै पर्छ भन्ने हो भने । त्यसैले जव सम्म शासकले कानुन वनाउन्छन र लागु गर्छन तव सम्म नत लोकतन्त्र स्थापना हुन सक्छ नत कानुनको कार्यान्वयनै सम्भव छ । नीति वनाउने अधिकार ति प्रत्येक नागरीकलाई हुनु पर्छ जो त्यस निति वमोजिमको नियन्त्रणमा रही कानुनको सत्ता स्वीकार्न सहमत भएका छन । त्यसैले अब प्रतिनिधिलाई मत दिएर अधिकारको दुरुपयोग नगरौं प्रविधिको प्रयोगले प्रत्यक्ष रुपमा नीति माथीनै मताधिकारको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाको खोजि गरौं । यो वर्वर युग हैन अत्याधुनिक युग हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)

%d bloggers like this: