छाउपडी प्रथा कानुनी दायरामा, विभेद गरे तीन महिना कैद सजाय हुने

मा प्रकाशित


काठमाडौं, २५ साउन । छाउपडी प्रथालाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याएको छ । सुत्केरी तथा रजस्वला भएको बेलामा महिलामाथि हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई कसुर परिभाषित गरेको मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ आज संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

छाउपडी प्रथाका कारण सुत्केरी तथा रजश्वला भएका महिलाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको भन्दै सरकारले यस प्रथालाई फौजदारी कानुनको हिस्सा बनाएको हो । यो कानुन अर्को वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६० मा उपदफा थप गरी छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो।

यो विधेयक पारित भएसँगै महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई अब तीन महिना जेल सजाय, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा घटनाको प्रकृति हेरी दुवै सजायसमेत कसुरदारलाई हुन सक्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)

error: Content is protected !!