Facebook Twitter Google+ Google+
DHO

छाउपडी प्रथा कानुनी दायरामा, विभेद गरे तीन महिना कैद सजाय हुने

Advertise Here

काठमाडौं, २५ साउन । छाउपडी प्रथालाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याएको छ । सुत्केरी तथा रजस्वला भएको बेलामा महिलामाथि हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई कसुर परिभाषित गरेको मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ आज संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

छाउपडी प्रथाका कारण सुत्केरी तथा रजश्वला भएका महिलाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको भन्दै सरकारले यस प्रथालाई फौजदारी कानुनको हिस्सा बनाएको हो । यो कानुन अर्को वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६० मा उपदफा थप गरी छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो।

यो विधेयक पारित भएसँगै महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई अब तीन महिना जेल सजाय, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा घटनाको प्रकृति हेरी दुवै सजायसमेत कसुरदारलाई हुन सक्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)
Advertise Here





सम्बन्धित सामग्री

  • डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोडे
  • पाटन नगरपालिकाको विनियोजित वजेट प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रिया
  • राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक
  • डा. गोविन्द केसी बिनाधरौटी तारेखमा रिहा
  • डाक्टर केसीका पक्षमा ९२ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बहस गर्ने
  • गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतीघरमा प्रदर्शन
  • अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डाक्टर केसी सर्वोच्चमा
  • अवहेलना मुद्दामा को–को पुगेका छन् सर्वोच्च?