Facebook Twitter Google+ Google+
DHO

छाउपडी प्रथा कानुनी दायरामा, विभेद गरे तीन महिना कैद सजाय हुने

chhaupadiAdvertise Here

काठमाडौं, २५ साउन । छाउपडी प्रथालाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याएको छ । सुत्केरी तथा रजस्वला भएको बेलामा महिलामाथि हुने विभेदजन्य व्यवहारलाई कसुर परिभाषित गरेको मुलुकी अपराध संहिता विधेयक २०७४ आज संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

छाउपडी प्रथाका कारण सुत्केरी तथा रजश्वला भएका महिलाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको भन्दै सरकारले यस प्रथालाई फौजदारी कानुनको हिस्सा बनाएको हो । यो कानुन अर्को वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६० मा उपदफा थप गरी छाउपडीलाई कसुर घोषित गरिएको हो।

यो विधेयक पारित भएसँगै महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई अब तीन महिना जेल सजाय, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा घटनाको प्रकृति हेरी दुवै सजायसमेत कसुरदारलाई हुन सक्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)
Advertise Here





सम्बन्धित सामग्री

  • मतदाता परिचयपत्र वितरण मङ्सिर ८ देखि
  • बामगठबन्धन पद प्राप्तिकालागि नभई समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि : कर्ण थापा
  • वाम गठबन्धनले स्थिर सरकार र समृद्धि : उपाध्यक्ष रावल
  • समानुपातिकको सिट बढीमा ६ दलले मात्र पाउने, यस्तो छ हिसाब किताब
  • उम्मेदवारको सुरक्षामा ध्यान दिन प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
  • पार्टीले जातीय विभेद गरेको भन्दै कांग्रेस नेता रमेश कोली वाम गठबन्धनमा प्रवेश
  • बैतडीमा २ सय ५८ जनाले हतियार बुझाए
  • एसीसी यू–१९ : भारतमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित