Facebook Twitter Google+
DHO

प्रतिगमन कि ऐतिहासिक निर्वाचन, फैसला जनताको

thumb

सत्ता गठवन्धनमा सिमित रहेका अथवा विपक्षमा वहस गरी रहने नेताज्यूहरु हो ! अव नेपालको इतिहासमानै पहिलो पटक हुन गइरहेको स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचन गर्नुहोस र ढुक्क रहनु होस । किनकी अव यो सम्विधानको सफल कार्यान्वयन केवल जनतालेनै गर्न सक्ने छन र गर्ने छन पनि । तर निर्वाचन अवश्य गर्नु होस । जनतामा अधिकार गयो, हामी त नांगै भयौं भन्ने मानसिकतामा भ«मित नहुनु होस, हैन भने तपाईंहरुको सत्ता र शासन धेरै दिन नरहन सक्छ किनकी जव जनताको विश्वास गुम्छ तव प्रतिगमनको खतरा उत्पन्न हुन्छ नै ।

त्यसैले स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्नु सरकार लगायत गणतन्त्रमा मात्र वाँच्न सक्ने दलहरुका लागि वाध्यता हो भने जनताका लागि अत्यावश्यकता हो । आम जनता स्थानीय सरकार गठन गर्न आतुर छन । नेपालको इतिहासमानै पहिलो पटक जनताले पाइ रहेको यस महत्वपुर्ण अवशरको घडीलाई सफल पार्नु सवैको दायित्व हो । विशेष गरी उनीहरुको त झन वढी दायित्व हो जो जनताका नाउँमा राजनीतिक दल खोलेर वसेका छन ।

जसले यो सम्विधान चाहान्छ उसले निर्वाचन चाहान्छ किनकी निर्वाचन विना सम्विधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो सम्विधान त आम जनताका लागि अँझ महत्वपुर्ण छ किनकी यस सम्विधानले सवै प्रकारका विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने तथा हरेक नागरिकको मानवाधिकार र स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर यस सम्विधानको सवै भन्दा ठूलो योगदान भनेको आम जनतालाई स्थानीय सत्ता गठन गर्ने अधिकार दिनुनै हो । त्यो अधिकारको प्राप्ति केवल स्थानीय निर्वाचनको माध्यमवाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुका लागि भन्दा पनि आम जनताका लागि हो भन्ने वुझ्नु जरुरी छ ।

खगोयक्ष पन्त

खगोयक्ष पन्त

हरेक नागरिकले राजनीतिक दलहरु भन्दा पनि माथी उठेर यस निर्वाचनको पक्षमा उभिनु पर्दछ किनकी यो निर्वाचनले कुनै पनि राजनीतिक दलका मुद्धाहरुको पक्ष र विपक्षमा कुनै व्यहोराले अवरोध सृजना गरेको छैन । यो त नित्तान्त जनताहरुको स्थानीय सरकार गठन गर्ने कुरा संग मात्र सरोकार राख्दछ । चाहे जुनसुकै भुगोल, धर्म संस्कृति, जातजाति वा वर्गको व्यक्ति होस ति सवैका लागि यसको समान महत्व र आवश्यकता छ ।

जव निर्वाचन हुनेछ तव स्थानीय सरकारमा एकै वडाका पाँच जना सदस्यहरु छनौट भएर जाने छन र जसमा एक महिला र समानुपातिक समावेशीको आधारमा दलित, जनजाति, मधेसीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछ । स्थानीय सरकारले संघिय कानुन र प्रदेशको कानुन संग नवाँझिने गरी आफैं ऐन र नियमहरु वनाउन सक्ने छ र कार्यान्वयन गर्ने छ । यस वाहेक नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. संचालन, स्थानिय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थनीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय वजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानिय सडक, ग्रामिण सडक र कृषि सडक, सिँचाइ, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी, जेष्ठ नागरीक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, वेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण, भाषा, साहीत्य र ललितकलाको संरक्षण र विकास जस्ता आधारभूत कुराहरु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने छन र यस वाहेक पनि प्रदेश सरकार र संघिय सरकार संग सहकार्य गरेर अरु धेरै अधिकारको प्रयोग गर्ने अवशर स्थानीय सरकारलाई छ । यिनै अधिकार क्षेत्र भित्रका कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्दै लैजाने हो भने सम्पन्नता तर्फ नजानुको विकल्प छैन ।

जनताको यस निर्वाचनलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न आफ्ना जायजै माग भए पनि थाँति राखेर यस महा अभियानलाई सघाउनु पर्नेमा केही मधेस केन्द्रीत साना साम्प्रदायिक दलहरु सहित सत्ताका साझेदार रहेका केही दलका नेता भनाउँदाहरु समेत अर्थहीन मागहरुको उठान गर्दै यस ऐतिहासिक स्थानिय सरकारको निर्वाचन विथोल्न खोज्छन भने तिनलाई किन आतंकारी नभन्ने ?

राप्रपा किन चिच्याईरहेको छ ? वुझी नसक्नु छ । निर्वाचन आयोगले उसको सत्यानाश गरी दिए जसरी रन्थनिएको छ । उसको सिद्धान्त हरायो रे, उसको विधान परिवर्तन भयो रे, अनि यि सवै गर्ने निर्वाचन आयोग हो रे । अरे मुर्ख हो तिम्रो विधान हराएको छैन गएर खोज तिम्रै पार्टीको कार्यालयमा होला । कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि पछि दगुर्ने मुर्खता नगर । तिमीले त जावो एक प्रतिलिपी विधानको थान निर्वाचन आयोगमा वुझाएका न हौ । उसले त्यही विधानलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि सम्विधान संग नवाँझिने गरी केही असम्वैधानिक प्राव्धानलाई मेटाएको न हो । तिम्रो विधान त मेटाएको छैन, तिम्रो भाषण र नाराहरुलाई हटाएको त छैन अनि तिम्रो पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको त छैन । के तिम्रो विधान कसरी संशोधन हुन्छ, परिमार्जन हुन्छ र कसरी परिस्कृत हुन्छ भन्ने प्रक्रिया तिमीहरु भुलेकै हौ त ? होईन भने निर्वाचनमा भाग लेउ जनताका माझमा जाउ र जनमतको आधारमा आफ्नो हैसियत खोज्ने प्रयत्न गर । अनि गर्व गर गणतन्त्रको व्यापक पृष्ठ प्रति किनकी तिमीहरुलाई यति धेरै स्वतन्त्रता दिएको रहेछकी तिमीहरु असम्वैधानिक हुँदा हुँदै पनि सम्वैधानिक निर्वाचनमा भाग लिन पाई रहेका छौ ।

तिन तहको राज्य संरचना भित्र केन्द्र सरकार प्रादेशिक सरकार र स्थानिय सरकारको अवधारणा आएको छ । स्थानिय तहलाई प्रदेशको अधिनमा राख्ने कुरा प्रति जनताको विरोध छ किनकी जनतले केन्द्र शासित राज्य व्यवस्थाको विरोध गरेरनै गणतन्त्र आएको हो । जनता चाहान्छन उसलाई राज्यको अनुभूति स्थानीय सरकारवाट प्राप्त होस । स्थानीय तह आधारभूत रुपमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताले निर्माण भएको हुन्छ । प्रत्येक जनतालाई अधिकार सम्पन्न वनाउन स्थानीय तहको अधिकारलाई व्यापक गनुृ जरुरी छ । जव सम्म स्थानीय तह आफैं अधिकार सम्पन्न र क्ष्यमतावान हुँदैन तव सम्म आम जनताले आफुलाई अधिकार सम्पन्न र क्ष्यमतावान वनाउने अवशर प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यदि प्रदेश अन्तर्गत स्थानिय तह राख्ने हो भने त्यो त्यति पनि प्रभावकारी नहुन सक्छ जति केन्द्र माताहत हुँदा थियो । यसमा कसको के टाउको दुखाइ हो र किन हो स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न मरिहत्ते गरिएको वुझि नसक्नु छ । मेरो स्थानीय तह स्वायत्त हुनु पर्छ न यो केन्द्रको मातहत रहोस न यो प्रदेशको मातहत । किनकी म र मेरा स्थानिय साथीहरुले स्थानीय विकासको नयाँ सपना देखेका छौं जसलाई पुरा गर्दा कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । त्यसैले जनताका माझमा गइ सकेका अधिकर कटौतिको माग राखि आन्दोलन गर्न खोज्नु भनेको त आम जनताको गास खोस्नु वाहेक केही हुन सक्दैन ।

मधेसीको नाउँ वेचेर खोलिएका साम्प्रदायिक राजनीतिक दलहरु भित्रका केही नेता भनाउँदाहरुले आँखिर खोजेका के हुन ? हामी नेपाली हौं भन्ने साझा पहिचानको संघिय कानुन वमोजिम जारी गरिने नागरिकता नमान्ने अरे । जसले प्रदेशको भावना भन्दा माथी उठाएर देशको भावनामा एकता गराउन्छ त्यो किन अनावश्यक भयो ? नागरिकतामा संधिय कानुनको शव्द र छाप हटाउनु पर्ने अरे यो मागको औचित्य के ? राष्ट्रिय एकताको छाप लाग्नु के कसैलाई नराम्रो लाग्ला त ? जवकी चुनाव भएर स्थानीय सरकारको गठन हुन सके त त्यो नागरिकता दिने निकाय आँखिर स्थानीय तहमै स्थापीत हुँदैछ र उसैले दिनेछ ।

तिनका मागहरु पनि कस्ता अनौठा र अट्मटाईला छन । केवल सोझा सिधा जनतालाई भ«मित पार्ने खालका जस्ता । तिनीहरुको अर्को माग भनेको अंगिकृत नागरिकले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख वाहेक अन्य सम्विैधानिक पदमा पुग्न सक्ने भनि व्यवस्था हुनु पर्ने अरे । के यो माग वास्तविक जनताको हित विपरित भएन र ? के आम वंशजको आधारमा नागरिकता वोकेकाहरुले यसलाई स्वीकार गर्लान त ? के हामी नेपाली वंशज हैनौं र ? यो एउटा प्रश्न हो भने अर्को कुरा जवकी सम्विधानमा त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने सम्वन्धमा नागरिकताको नाउँ सम्म उप्चारण गरेको छैन । त्यो सम्विधानले हैन सम्विधान अन्तर्गत वनेका कुनै ऐन, नियममा हुने व्यवस्था हो । सम्विधानमा त केवल राष्ट्रपति हुनका लागि संघिय सदनको सदस्य हुन योग्य, ४५ वर्ष पुरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नठहरिएको भन्ने व्यवस्था छ । सम्विधानमा नागरिकताका हिसावले योग्य अयोग्य हुने वन्देजनै छैन तर उनिहरुलाई सम्विधानमा किन लेख्नै पर्ने हो वुझी नसक्नु छ ।

अर्कोतिर उनिहरुको संशोधन प्रस्तावमा वहु भाषिक शव्द नलेखिएको मा पनि आपत्ति जनाई रहेका छन जवकी सम्विधानको धारा ६ मानै नेपालमा वोलिने सवै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन भन्ने व्यवस्था छ । उपधारा १ मा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ जो अनिवार्य आवश्यकता पनि हो । यदि यसो नगरे भाषागत समस्याले समाज विथोलिने अवस्था छ । किनकी जे भए पनि जसरी भए पनि नेपालका आम जनतालाई सरल र सहज लाग्ने भाषा भनेकै नेपाली भाषा हो र अर्को कुरा भाषा त त्यस्तो हुनु प¥यो जसले व्यापक ज्ञान दिन सकोस । विश्वव्यापीकरणमा गइ रहेको समयमा संकुचिकरणको व्यवस्थाले भोलिका सन्ततीको भविष्य कस्तो होला ? तर सम्विधानले यसमा वहस गर्न खोजेकै छैन । आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नेलाई कसले रोक्न सक्छ र ? त्यसैले उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र वहु संख्यक जनताले वोल्ने एक वा एक भन्दा वढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ भन्ने समेतको व्यवस्था गरी दिएको छ र अँझै त्यतिले नपुगेर उपधारा ३ मा भाषा सम्वन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे वमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । यसरीनै सम्विधानको धारा ५१ मा राज्यका नितिहरु अन्तर्गत सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण तथा वहुभाषिक नीति अवलम्वन गर्ने भन्ने सम्मको व्यवस्था छ भने अँझै भाषाका नाउँमा अराजकता मच्याउन खोज्नु अपराध वाहेक के हुन सक्छ ?

त्यति मात्रै हैन झन उनिहरुको अर्को माग त सरासर जनता मारा माग छ । यस मागवाट उनिहरु जनतालाई के सम्झी रहेका छन र आफु के दाऊ हेरि रहेका छन भन्ने पनि प्रष्ट हुन्छ । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नु पर्ने अरे । स्वतन्त्र सार्वभौम स्थानीय तह हुनु नहुने अरे । स्थानीय तहका प्रमुख उप प्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहभागि गराउन नहुने अरे ।

उनिहरुको तर्क छ यदि सवै अधिकार सम्पन्न भए अधिकारको लडाईमा अराजकता आउन सक्छ अरे । यो जोक भन्दा अरु के हुन सक्छ ? अराजकता कानुनले निषेद गर्ने हो र कानुन सम्विधानद्धारा संचालित भई रहने अभ्यास हो । जति वढी शासकिय अधिकार हुन्छ जनताका लागि त्यतिनै फाईदा हुन्छ । कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिको समुहलाई अधिकारयुक्त वनाउनु भन्दा आफु, आफ्नो परिवार, परिवेश र समाजलाई अधिकारयुक्त वनाउनु फलदायी हुन्छ । त्यसैले जनताका लागि त उनीहरुको माग भन्दा ठिक विपरीत वरु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मण्डलमा समेत स्थानिय तहका प्रमुख र उप प्रमुखले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । तर किन उनिहरुका लागि यो पाच्य भई रहेको छैन संका लाग्न जायज छ ।

स्थानीय तहलाई स्वयत्य वनाए अधिकारको सम्वन्धमा अराजकता सृजना हुन्छ भन्ने केही नेताहरुको सोचाई गलत मात्र हैन त्यो निरंकुशताको चित्रण पनि हो । त्यो उनिहरुमा गाडिएर रहेको सामन्ती सोच मात्र हो । किनकी सम्विधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध को व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सहकारीता, सह अस्थित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । संघिय कानुन संग नवाँजिने गरी प्रान्तिय कानुन वन्ने र प्रान्तिय कानुन संग नवाँजिने गरी स्थानिय कानुन वन्ने सम्वैधानिक व्यवस्थाले तिनै तहका विचमा शक्ति सन्तुलन वनाई रहन्छ । त्यसैले नीतिमा हैन यिनीहरुको नियतमा खोट देखिन्छ ।

अर्को सिमांकनको माग छ उनिहरुको । एक मधेस एक प्रदेशको नारा जनताले अस्वीकार गरे पछि अव अनेकौं वहानामा सिमांकनका मुद्धा उठाई रहेका छन । सिमांकन आयोग गठन हुनु पर्ने अरे, त्यो पनि स्थाई प्रकृतिको अरे अनि समावेशी समानुपातिक पनि हुनु पर्ने अरे । अनि सिमांकन आयोगको अधिकार र क्षेत्र सम्विधानमै व्यवस्था हुनु पर्ने अरे अनि सिमांकन हेरफेर गर्दा वहुमत प्रदेश सरकारको स्वीकृति हुनु पर्ने व्यवस्था पनि हुनु नपर्ने अरे । किनकी प्रदेशको सिमाना सजिलै परिवर्तन गरि रहन सक्ने हुनु प¥यो अरे । होईन भने वदलामा चुनावनै हुन नदिने अरे । यो अहांर कसलाई ?

जवकी सिमांकनका लागिनै भनेर छुट्टै आयोग गठन गर्न आवश्यकनै छैन जे जस्तो व्यवस्था सम्विधानमा छ त्यो पुर्ण छ र प्रयाप्त छ । सम्विधानको भाग ३१ को धारा २७४मा सम्विधान संशोधन सम्विन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपधारा १ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो सम्विधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ भने अन्य उप धाराहरु मा संशोधन प्रस्ताव पेश भएको तिस दिन भित्र सर्व साधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसुची ६ मा उल्लेखित विषय संग सम्वन्धीत भएमा त्यस्तो विधेक संघिय सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिन भित्र सम्वन्धीत सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र उक्त पठाइएको विधेक तिन महिना भित्र सम्वन्धीत प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका वहुमत सदस्यहरुवाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघिय सदनमा पठाउनु पर्ने तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको वैठक वसेको मितिले ३ महिना भित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्ने छ र तिन महिनाको अवधि भित्र त्यस्तो विधेक स्वीकृत तथा अस्वीकृत भएको जनकारी नदिएमा संघिय सदनको विधेक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेक उपरको कार्वाही अगाडि वढाउन वाधा पर्ने छैन । तिन महिनाको अवधि भित्र वहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेक अस्वीकृत गरेको सूचना संघिय सदनको सम्वन्धीत सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेक निस्कृय हुने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर कसैका लागि किन यो प्रयाप्त भै रहेको छैन ? ठिकै छ, यदि प्रयाप्त नभई रहेको भए पनि प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरी रहन तिमी स्वतन्त्र छौ तर सरोकारनै नभएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन प्रहार ? वुझि नसक्नु छ ।

के प्रदेशका सिमाना वदलि रहनु आवश्यक परी रहला त ? विषय सोचनिय छ । सिमाना त एक निश्चित हुनु प¥यो तव मात्र त्यस भित्र जनताको स्वतन्त्र सत्ता स्थापना हुन सक्छ । कानुनी शासन हुन सक्छ र सम्विधानले दिएका आधिकार र कर्तव्यहरुको पालना हुन सक्छ । सिमानाको हकमा त भए सम्म भौगोलिक विविधता र विविध प्राकृतिक साधन र श्रोतको धनि भई दिए जनताका लागि त त्यो उत्तम रहन्थ्यो तर पनि आम जनताको लागि सिमानाको त्यति महत्वनै छैन किनकी जनताको लागि भन्ने हो भने त देशको सिमानानै उसको सार्वभौम सिमाना हो । जनता प्रदेशका सिमानामा सिमित हुन सक्दैनन र यसलाई राष्ट्रियता पनि भनिदैन । अँझ शासनको कुरा गर्ने हो भने त निर्वाचनको माध्यमवाट उसलाई स्थानीय तहमै सरकारको उपस्थिति प्राप्त भई रहेको छ भने जनता चुनाव छाडेर प्रदेशको सिमानाका लागि लडि रहेका छन भन्नु भनेको त जनताको मुखमा पट्टि वाँधेर आफु चिच्याई रहनु सिवाय केही हैन ।

सिमाना वारम्वार घटवढ हुने कुरो होईन र यो आम जनताका लागि त्यति सरोकारको कुरा पनि हैन जति स्थानीय सरकार छ किनकी सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसारनै आम जनताका लागि प्रदेशका सिमाना भन्दा स्थानीय शासन वढी महत्वपुर्ण छ । त्यसैले जव यस सम्विधान वमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन हुन्छ तव आम जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक भई हाल्छन भने कसै प्रतिको विरोध तथा हिंसाको के औचित्य ?

जनतालाई प्रदेशको सिमाना भन्दा शासकिय हैसियतको वढी आवश्यकता छ । अधिकार चाहिएको छ र त्यसको संस्थागत प्रयोगका लागि निर्विकल्प चुनाव चाहिएको छ । चाहे हिमालको होस चाहे पहाडको होस चाहे तराई मधेसको होस, चाहे पूर्वको होस चाहे पश्चिमको होस सवैका लागि यो निर्वाचन एक महत्वपुर्ण अवशर हो । यस अवशरवाट कोही वञ्चित हुन चाहादैनन् ।

जसरी धनिरामहरु भन्दैमा धनिनै हुन्छन भन्ने छैन, जसरी सन्त नाम राख्दैमा सन्यासी हुन सकिन्न त्यसरीनै मधेस नाउँको राजनीतिक दल खोल्दैमा ति मधेसवादी हुँदैनन भन्ने कुरा आज प्रमाणित हुँदैछ किनकी स्थानीय तहको निर्वाचन संग सरोकानै नभएको विषयमा वहस वढाएर स्थानीय चुनावलाई विथोल्ने प्रयत्नमा जो लागेका छन तिनले मधेसको मुकुण्डो लगाएका छन र पहिचान लुकाएका छन वास्तावमा ति नेपाली वंशका मधेसका सन्तान हुँदै हैनन् । ति त नेपाली मधेसी जनताका विचमा लुकेका भेडिया हुन जसलाई म कालो वर्णका नेताहरु भन्न रुचाउन्छु ।

एउटा वच्चा जन्मने वित्तिकै उसको दाँत छैन, उ उभिन सक्दैन, उ वोल्न सक्दैन भनेर उसलाई स्वस्थ वालक होईन भन्न सकिदैन भने जस्तै सम्विधान जन्मिएको छ तर कार्यान्वयनको समयमा प्रवेश नगर्दै अनेकौं खोटहरु देखाउनुको हतोरो अनिष्ट वाहेक के हुन सक्छ र ? जायजै माग भए पनि त्यो पुरा गर्ने समय हुन्छ, विधि र प्रकृया हुन्छ । तर यि त सरासर नाजायज छन र उल्टै जो चोर उही कोतवाल भनेझैं विधि, नियम, कानुन र प्रक्रिया मान्दैनौं पो भनि रहेका छन ।

त्यसैले अहिले प्रदेशको सिमाना भन्दा स्थानीय सरकारको निर्वाचन आम जनताको हक र हितमा छ । तर केही मधेस केन्द्रित साना दलहरुका केही नेताहरु यिनै अनावश्यक माग राखेर आन्दोलन गर्न खोज्छन भने त्यो केवल हुल दंगा गर्न खोज्नु मात्रै हो जसलाई कानुनले नियन्त्रण गर्नै पर्छ । हुलदंगाको मुद्धा लगाएर तिनलाई सजाय दिनै पर्छ ।

चाहिने माग राखेर आन्दोलन गरेको भए पनि हुन्थ्यो । हामीलाई हिमाल पहाड र तराई मधेस समेतको एक प्रदेश चाहिन्छ भनेर भनेको भए त्यो जनपक्षिय लाग्दथ्यो । स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुखले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्छ भनेर सम्विधान संशोधनको माग गरेको भए उचित लाग्दथ्यो । मधेसका वंशपुत्रहरुको अधिकार सुरक्षित गर्न नागरिकताको प्रक्रिया संशोधनका लागि आन्दोलन गरेको भए त्यो राष्ट्रवादी लाग्दथ्यो । बरु धारा ८२ को व्यवस्था सँशोधन हुनु पर्दछ भनेर आवाज उठाएको भए जायज लाग्दथ्यो किनकी उक्त धारामा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत नियमावली वमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ तर नियमावली को पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यो संशोधन हुनु पर्दछ भनेको भए जायज लाग्दथ्यो । यस्ता थुप्रै जायज लाग्ने मागहरु हुँदा हुँदै किन नाजायज माग लिएर अस्थिरता पैदा गर्न खोजि रहेका छन वुझि नसक्नु छ ।

विश्वमानै नेपालको सम्विधान मानवाधिकार, स्वतन्त्रता र शासकाधिकारका लागि एक नमुना वन्न सक्छ यदि हामीले यसको सफल कार्यानवयन गर्न सक्यौं भने । त्यसैले सर्वप्रथम निर्वाचन गरौं अनि एक एक गरेर सम्विधानका प्रत्येक धाराहरुको कार्यान्वयन गरौं । माटोको मुल्य खोजौं, खोनानाला र झरना पहराहरुलाई सम्पत्तिको श्रोत वानाउँ अनि वन जंगल र वुटीहरुको भरपुर उपयोग गरौं । निजी सम्पत्ति त केही होईन सार्वजनिक सम्पत्ति नै हाम्रा लागि प्रयाप्त छ भन्ने लोभ जगाउँ अनि नेपाल स्वर्ग समान वन्ने छ । त्यसैले यो स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै होईन यो त एक आन्दोलन हो जसले जनसत्ता कायम गराउने छ भन्ने दृढताका साथ यस महान अभियानका सारथी वनौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)





सम्बन्धित सामग्री

  • प्रजातन्त्र दिवस र यसको सार्थकता
  • भ्यालेन्टाइन डे यानि प्रणय दिवस
  • गणतन्त्रका गद्दार हैनौ भने तुरुन्त निर्वाचन गर
  • महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान र मेरो भनाई
  • सरकारको सरप्राइज : जनता जिल्ल
  • ‘त्रिदेशीय साझेदारी’ किन चाहँदैन भारत ?
  • प्रतिनिधितन्त्र विरुद्ध प्रविधितन्त्र
  • बौद्ध दर्शनका प्रमुख मान्यता