DHO

सरकारको सरप्राइज : जनता जिल्ल

thumb

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ कार्याकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान घिसिङ दशैं अगाडि मात्रै नियुक्त हुन हुनु भएको हो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले राजीनामा दिए पश्चात घिसिङ नियुक्त हुनु भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणमै ११ औं तहमा कार्यरत घिसिङ खुला प्रतिस्पर्धावाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएको हो तर यस आलेखमा प्रशंग उहाँको नियुक्तिको होइन उहाँले अगाडि वढाउनु भएको योजनाको हो जसले काठमाण्डौं उपत्यकालाई लोड सेडिङ मुक्त पार्ने पक्षमा पाइला अगाडी वढाइ सकेको छ ।

काठमाण्डौं शहरमा नौ दश घण्टा लोड सेडिङ हुनुलाई आम मानिसले सामान्य र सहजै रुपमा लिँदै आएका छन किनकी हिउँदका दिनहरुमा पन्ध्र सोह्र घण्टा देखि उन्नाइस विस घण्टा सम्मको लोड सेडिङ सहने वानी परि सकेका नगरवासीलाई नौ दश घण्टाको लोड सेडिङले अशर गर्न पनि छाडि सकेको थियो । नेताका नारा र भाषणले शहर उज्यालो होला भनेर पत्याउनु त तारा टिपेर ल्याउने गीत गजल जस्ता लाग्दथे ।

खगोयक्ष पन्त

खगोयक्ष पन्त

यस पालि पनि कहिले लोड सेडिङ होला कति घण्टा होला भन्ने कौतुहल आम नगरवासी जनतामा दशैं अगाडिवाटै सुरु भै सकेको थियो तर अशोज मसान्त सम्म पनि लोड सेडिङ नहुँदा लाग्दथ्यो दशैं भएर लोड सेडिङ नभएको होला । दशैं सकियो तर लोड सेडिङ भएन सायद तिहार सुरु भएर नभएको होला भन्ने लाग्न थाल्यो । तिहारमा लक्ष्मी पुजाका दिनमा समेत विद्युत अभावको सामना गर्नु परेको थिएन तर तिहार पछि पनि लोड सेडिङ नहुनुले आम जनता अचम्ममा परि रहेका थिए ।

किन लोड सेडिङ भइ रहेको छैन ? के चमत्कार भै रहेको छ ? भन्ने सवाल आम नगरवासी जनतामा परि रहेको थियो तर एकाएक सरकारले उपत्यकालाई लोड सेडिङमुक्त वनाउने योजनाले आम नगरवासी जनता जिल्लीएका छन । आम नगरवासी जनताका लागि त त्यो कल्पना सम्म थिएनकी विना कुनै उत्पादन, विना कुनै खरिद लोड सेडिङ मुक्त वनाउन सकिन्छ भनेर ।

हुन पनि न कतै वाट विद्युत खरिद गरिएको छ नत उत्पादन वढाइएको छ तै पनि सरकार र प्राधिकरण लोड सेडिङ मुक्त उपत्यकाको योजना ल्याउन्छन र व्यवहारमा पनि लोड सेडिङ नगरेर देखाइ दिन्छ । आम नागरिकका लागि यो भन्दा वढी के सरप्राईज गिफ्ट हुन सक्छ, के आश्चर्य हुन सक्छ ?

अव प्रश्न उठ्छकी किन अहिले सम्म यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन जसलाई हाल आएर सहजै कार्यान्वयन गरिदै छ ? उपत्यका आज होइन, हिजो हैन दश वर्ष भन्दा पनि अगाडि देखि लोड सेडिङको मार खेप्दै आइ रहेको छ । जति सरकार आए गए सवैले लोड सेडिङमुक्तिका लागि प्रयत्न गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

विद्युत उत्पादनका लागि अनेकौं प्लान्ट निर्माण गर्ने कुरा आए, विद्युत खरिद गर्ने कुरा आए, योजना आयोजनाहरु तदारुक्ताका साथ अगाडि वढाउने अठोटहरु आए तर लोड् सेडिङको समय कहिलै घट्न सकेन वरु दिनानुदिन वढी रहेको थियो ।

तर आज प्रचण्ड सरकारको सहयोग र समर्थनमा कुलमान घिसिङले सजिलै सित उपत्यका लाई लोड सेडिङ मुक्त क्षेत्र वनाएरै देखाइ दिए । ति कुलमान घिसिङ भनि रहेका छनकी नेपालको वाँकी क्षेत्रमा विद्युत कटौति गरेर काठमाण्डौंलाई लोड सेडिङ मुक्त गरिएको होइन केवल विद्युत चुहावट र चोरीलाई नियन्त्रण गरेर यो सम्भव भएको हो ।

वरु केही यस्ता सिमेण्ट उद्योगहरुलाई २४ औं घण्टा दिइदै आएको विद्युतलाई सामान्य कटौति गरिएको मात्र हो । उनि दृढताका साथ भनि रहेका छन की अव विद्युत चोरी र चुहावटलाई नियन्त्रण गरी वाँकी क्षेत्रमा पनि लोड सेडिङ घटाइदै लगिने छ र भएका विदुत उत्पादन गृहहरुको मर्मत सम्हार तथा नयाँ आयोजनाहरुको निर्माणमा प्राधिकरण केन्द्रीत रहने छ ।

यो प्रचण्ड सरकारको सवैभन्दा ठूलो सफलता हो जसले कुलमानलाई उचित जिम्मेवारी सहित उचित स्थानमा छनौट गर्न सक्यो । कुलमानले जुन नीति लिए त्यो एकदमै सकारात्मक थियो । साधारण वोलिचालीको भाषामा भन्ने हो भने उनले खाइ मात्तिएकाहरुको भाग खोसेर खान नपाएकाहरुमा वितरण गरि दिएका छन । दुई चार पुँजिपतिको प्रभावलाई नियन्त्रण गरेर हजारौं सर्वहाराहरुको हितमा काम गरेका छन र जसलाई साथ, सहयोग र समर्थन गर्न सक्नु प्रचण्ड सरकारको उपलव्धी हो ।

हिजो सम्म किन उपत्यकामा लोड सेडिङ अन्त्यको त के घटाउने सम्मको योजना वन्न सकेन ? भारतिय नाकावन्दीमा आम जनताको चुल्हो नजलेको अवस्थामा समेत कुनै माईका लालले यस्तो योजना लागु गर्न किन सकेनन् ? आज भन्दा अगाडिका प्रत्येक कार्यकारी प्रमुख, उर्जा सचिव, उर्जा मन्त्री, प्रधानमन्त्री समेत राजनीतिक नेत्रित्वलाई आम जनताले गर्ने प्रश्न हो यो ।

उर्जा मन्त्रीका नाउँमा चर्चा कमाएका गोकर्ण विष्टले महसुल नवुझाउनेको लाईन काट्ने काम गरे तर किन यस्तो जन पक्षिय निर्णय लिन सकेनन् । नाकावन्दीको समयमा घर घरमा ग्याँसको पाईप लाईन विछ्याइ दिन्छु भन्ने सपना वाँडेका ओलीज्यूको किन विपनाको फलमा आँखा परेन ? आज सम्म जिम्मेवारी सम्हालेका सम्वन्धीत कर्मचारी तथा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जनताले के भनेर वुझ्ने ? के ति सवै भ्रम छरिरहेका रहेछन त ? यही वुझ्न सान्दर्भिक होला ।

र दोश्रो कुरा कमिसनखोर, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको फेरो भित्र कसरी आम जनताले छट्पटाई रहनु पर्ने रहेछ भन्ने पनि प्रमाणित भयो किनकी यति सहजै आम जनताको दैनिकीलाई सहज वनाउने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कुनै प्रयत्न नहुनु भनेको कमिसन खाएर उद्योगपतिहरु लाई विजुली दिनुनै रहेछ भन्ने वुझिन्छ, अनि चुहावट र चोरीमा पनि यही नियम लागु भएको छ ।

जीम्मेवार कर्मचारी मार्फत कमिसनको पोको घरको दैलोमै पाए पछि निति निर्माताले अथवा शासकले आँखा चिम्लेका रहेछन भन्ने प्रमाणित भयो । कुलमान जस्ताले अवशर नपाएर केवल लोकमान जस्ताले देशमा रजाइ गर्दा त्यो सम्भव नभएको हो रैछ भन्ने प्रमाण्ति भयो ।

मान्नै पर्छ जंगलवाट आएका माओवादीले सहरमा दुई वटा महत्वपुर्ण र जन जीविका संग सम्वन्धीत काम गरेर देखाइ दिएका छन । पहिलो वावुरामको प्रघानमन्त्रीत्व कालमा भाईकाजीको नेत्रित्वले उपत्यकाका सडक विस्तार गर्नु र दोश्रो प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा कुलमानको नेत्रित्वले उपत्यकालाई लोड सेडिङ मुक्त क्षेत्र घोषण गर्नु दुवै महान र जनपक्षिय काम हुन ।

लोड सेडिङको मारमा पर्ने भनेका धनि वर्ग हैनन् किनकी उनिहरुले त विजुलीको विकल्प जेनेरेटर, इनभटर जस्ता साधनहरुको प्रयोग सजिलै गरिनै रहेका थिए । अँध्यारो हुन्थ्यो त गरिवको झुपडीमा हुन्थ्यो । जो दिनभर सडकमा भौतारिएका हुन्थे तिनै अध्यारोमा रन्थनिन्थे ।

मोवाइल चार्ज गर्न पनि उनिहरुलाई धौ धौ पथ्र्यो । सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्न पाउँदैन थिए । झन दिनभर ज्याला मज्दुरी गर्ने र रातमा पढ्न खोज्ने जेहेन्दार नव जवानहरु वसी नसक्नु र वाँचि नसक्नुको अवस्थामा थिए । त्यसैले यदि सरकारले उद्योगको विद्युत कटौती गरेरै भए पनि उपत्यकालाई उज्यालो वनाएको हो भने त्यो पनि जन पक्षिय कार्यनै हो किनकी त्यस्ता उद्योगमा फजुल विजुली दुरुपयोग भै रहेको थियो जो सिमेण्ट भारतवाट आयातित भन्दा गुणस्तरहीन, महंगो र अप्रयाप्त थियो ।

यस अर्थमा, सर्वहाराको समर्थन छ सरकारलाई अनि मुरमिुरी धन्यवाद छ कुलमानलाई र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभ कामना छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई । …… अव वनौं र वनाऔं भन्ने अठोट छ सवैलाई …… ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)





सम्बन्धित सामग्री

  • भ्यालेन्टाइन डे यानि प्रणय दिवस
  • गणतन्त्रका गद्दार हैनौ भने तुरुन्त निर्वाचन गर
  • महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान र मेरो भनाई
  • सरकारको सरप्राइज : जनता जिल्ल
  • ‘त्रिदेशीय साझेदारी’ किन चाहँदैन भारत ?
  • प्रतिनिधितन्त्र विरुद्ध प्रविधितन्त्र
  • बौद्ध दर्शनका प्रमुख मान्यता
  • संविधानका ३६५ दिन