Facebook Twitter Google+ Google+
DHO

‘त्रिदेशीय साझेदारी’ किन चाहँदैन भारत ?

Advertise Here

नेपाल–भारत–चीन ‘त्रिदेशीय साझेदारी’का कुरा पछिल्लो समय राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले उठाउँदै आएको छ । यस मामलामा चीन सहजै सहमत देखिए तापनि भारतले चाहिँ पटकपटक बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । नेपालको तर्फबाट जब नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय साझेदारी मार्फत् दीगो विकासका लागि अघि बढ्ने कुरा उठ्छ, भारत यसप्रकारको साझेदारीको ‘स’ सम्म सुन्न चाहँदैन । आखिर किन भारत चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्धदेखि सशंकित छ र किन नेपाल हुँदै चीनसँग साझेदारी गर्न ऊ अन्कनाइरहेछ ? यस विषयमा पछिल्लो समय नेपाल र भारतमै पनि थुप्रै बहस हुने गरेका छन् ।

नेपालसँगको भारतीय सम्बन्ध ‘कोर्स–करेक्सन’ गर्ने कुरा बारबार उठे तापनि नेपाललाई हेर्ने भारतीय चश्मा फेरिएको छैन । जवाहरलाल नेहरूका पालामा विकसित भारतको नेपाल नीतिको चश्मा एक्काईशौँ शताब्दीका नरेन्द्र मोदीसम्मले फेर्न चाहेका छैनन् वा सकेका छैनन् भन्ने कुरा पछिल्लो प्रमाणका रूपमा त्रिदेशीय साझेदारीका लागि भारत अझै तयार नहुनु पनि एक हो । विज्ञहरूका अनुसार, भारतको संस्थापन पक्ष अझै पनि शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट मुक्त छैन । त्यही भएर पनि ऊ नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति सहन सक्दैन तर त्यहाँका थिंक ट्यांकहरूले त्रिदेशीय साझेदारीको आवश्यकता औंल्याइसकेका हुनाले तत्काल नभए पनि ढिलो–चाँडो यो समझदारी अघि बढ्ने संकेत देखिँदैछन् ।

राजेन्द्र तारकिणी

राजेन्द्र तारकिणी

नेहरुले नेपालका उत्तरी हिमालयन रेञ्ज भारतका सुरक्षा कवच रहेको बताएर नेपाललाई प्रभावमा राखिराख्ने र सकेसम्म आफ्नै अधीन पार्ने ‘औपनिवेशिक छिमेक–नीति’ तय गरेका थिए । जसकै निरन्तरताका कारण आज पनि भारत नेपालमा चीनको वा अन्य तेस्रो मुलुकको उपस्थिति र प्रभाव स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

विगतमा चीनसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो रहेन, पटकपटक युद्धको सामना पनि गर्नुप¥यो । हाल पनि पाकिस्तानसँग भारतको बिग्रँदो सम्बन्ध र पाकिस्तानसँग चीनको बढ्दो सहकार्यबाट समेत भारत अझै सशंकित छ । यही मानसिकताले समेत नेपालमार्फत चीनको भारतमा उपस्थिति भारतले पटक्कै रुचाउँदैन भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

नेपालमा चीनको संलग्नताबाट भारत सधैं सशंकित हुने गरेको छ र नेपाललाई उसले आफ्नो सुरक्षा अधिकारभित्र औपनिवेशिक राज्यसरह बनाएर नियन्त्रणमा राखिराख्न चाहन्छ । तर नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको एजेण्डा ‘त्रिदेशीय साझेदारी’ प्रति चीन सकारात्मक हुँदै जानु र चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै जानु (जुन भारतले चाहेर पनि अब रोक्न सक्नेवाला छैन)ले गर्दा पनि भारत बाध्य भएर भविष्यमा यस एजेण्डाप्रति सकारात्मक हुने विश्लेषकहरूले आँकलन गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लोपटक भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाल, भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखको सुखद संयोगात्मक भेट र सोही भेटमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उप्काउनुले यो विषय फेरि नेपाल–भारत–चीनकै लागि बहसयोग्य बनेको छ । भेटपछि त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा भएको होइन भनी भारतीय विदेश मन्त्रालयले खण्डन गर्नुले ऊ अझै चीनप्रति विश्वस्त छैन भन्ने जनाउँछ तर चीनले त त्रिपक्षीय साझेदारी आवश्यक छ भन्दै खुल्ला रूपमा स्वीकारिसकेको छ । भारतको विदेश नीति र छिमेक नीति समयानुसार करेक्सन हुन नसकेको आरोप लागिरहेका बेला भारतीय बौद्धिक पक्षले चाहिँ नेपाललाई हेर्ने नीति फेरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । साथै त्रिदेशीय सहकार्यप्रति त्यहाँको बौद्धिक वर्गले सकारात्मक बहस गर्दै आएको छ ।

नेपालमा त्रिदेशीय साझेदारीको एजेण्डा पहिलोपटक माओवादीका अध्यक्षको हैसियतमा चीन जाँदा प्रचण्डले नै उठाएका थिए, पछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसलाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा थप चर्चा चलाए । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो चीन भ्रमणमा यो ऐजेण्डाबारे छलफल गरेका थिए, हाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यस एजेण्डालाई चीन र भारतसमक्ष राखेका छन् ।

चीन सुरुदेखि नै सकारात्मक देखिए पनि भारत अझै नेपाल आफ्नो मुट्ठीभित्र रहनुपर्छ भन्ने परम्परागत संकुचित चिन्तनका कारण यो साझेदारीप्रति अनुदार बन्दै आएको छ । जवाहरलाल नेहरुले नेपालका उत्तरी हिमालयन रेन्ज भारतका सुरक्षा कवच रहेको बताएर नेपाललाई प्रभावमा राखिराख्ने र सकेसम्म आफ्नै अधीन पार्ने औपनिवेशिक छिमेकनीति तय गरेका थिए । जसकै निरन्तरताका कारण आज पनि भारत नेपालमा चीनको वा अन्य तेस्रो मुलुकको उपस्थिति र प्रभाव स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

समग्र दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने भारत नेपाल माध्यम हुँदै चीन दक्षिण एसियासँग जोडिए आफ्नो प्रभाव घट्न सक्ने र चीनले आफ्ना छिमेकी श्रीलंका, नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा प्रभाव जमाएर आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न सक्ने सशंकित मानसिकता कारण पनि यो साझेदारी स्वीकार्न नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

के हो त्रिदेशीय साझेदारी ?

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणा नेपालले नै उठाएको हो । यस अवधारण अनुसार नेपालका प्राकृतिक स्रोतमा चिनियाँ पुँजी र भारतीय बजारको खोजी हो । जसबाट नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने र भारत तथा चीनको सम्बन्ध पनि नेपालमार्फत मजबुत एवं नजिक हुँदै जाने कुरा बताइन्छ ।

चीन विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा देखा परेको छ, जसले चामत्कारिक विकासका कारण पछिल्लो समय युरोप र अमेरिकालाई समेत चुनौती दिइरहेको छ । तर नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा धनी भएर पनि आधुनिक प्रविधि र पुँजीको अभावमा समृद्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतले पनि पहिलेदेखि नै आखा गाडिरहेको छ रउसले यहाँका स्रोतमा आफ्नो एकलौटी लगानी र बजारका लागि पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा दबाब दिँदै आएको छ । तर नेपालका लागि चिनियाँ पुँजी र प्रविधिले जति भारतीय पुँजीले विकास गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पछिल्लो समय झन् प्रष्ट हुँदै आएको छ ।

सोही कारण चिनियाँ पुँजी र प्रविधि भित्र्याई नेपालका स्रोतहरूको उपयोगद्वारा समृद्धि हासिल गर्ने यहाँ उत्पादित जलविद्युत लगायत अन्य उत्पादन भारतमा बिक्री गर्ने रणनीतिक एजेण्डाको त्रिवेणीलाई त्रिदेशीय सहकार्य भन्ने गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)
Advertise Here





सम्बन्धित सामग्री

  • नीति र नियति : कानुनको दुर्गति
  • कर्मचारीलाई आदेशले होइन कानुनले चलाउनुपर्छ
  • मरुभूमिकरणले जमिनको प्राकृतिक अवस्थालाई बिगार्छ
  • ओलीको तिब्बत भ्रमण : प्रचण्ड भ्रमणकै दोस्रो भाग ?
  • लघुकथा लेखनलाई गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्ने स्रष्टाको खाँचो छ : डा. पुष्करराज भट्ट
  • ‘रेडकर्नर नोटिस’ र सत्ता साझेदारी
  • प्रतिगमन कि ऐतिहासिक निर्वाचन, फैसला जनताको
  • प्रजातन्त्र दिवस र यसको सार्थकता