Facebook Twitter Google+
DHO

संविधानका ३६५ दिन
कच्ची बाटोमा संविधानको सुस्त यात्रा

thumb

जनताको लामो सयमको त्याग, बलिदान र धैर्यको प्रतिफल ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको आज ठीक एक वर्ष पुग्यो । नेपालको सातौं संविधानको रूपमा गत वर्ष असोज ३ गते संविधानसभामा आयोजित विशेष समारोहबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान घोषणा गरेका थिए ।

त्यसयता संविधानको यात्रा कच्ची बाटोको लोकल बसको जस्तो सुस्त त छँदै छ कार्यान्वयन पक्षमा चुक्ने हो भने दुर्घटनाको जोखिम पनि यथावतै छ । संविधानले ३६५ दिनको यो यात्रा तय गर्दातक कार्यान्वयन पक्षमा कुनै गति आएको देखिन्न, अर्कोतिर मुलुकमा अझै पनि राजनैतिक थिति बस्न सकेको छैन । यसले एकातिर जनतालाई निराश र सशंकित तुल्याइरहेको छ भने अर्कातिर संविधानको वार्षिकोत्सवको मिश्रित खुशी पनि दिइरहेको छ ।

संविधानका यी ३६५ दिनमा जनता कतै उत्साहित, कतै उद्वेलित भए त कतै निराश देखिए । अझै पनि मुलुकमा कतिपय जाति, सम्प्रदाय र वर्गका मानिस संविधानदेखि सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । यही संविधानलाई लिएर मधेसमा गत वर्षभरि हिंसात्मक आन्दोलन र झडप मात्र भएनन् भारतीय पक्षसँग मिलेर मधेसवादी दलले आफ्नै देशविरुद्ध नाकाबन्दी गरे । अहिले मूलतः मधेसवादी दलहरुकै असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि दोस्रोपटक संविधान संशोधनको प्रयास भइरहेछ, यद्यपि यो समस्या त्यति सहजै सल्टिने छाँट छैन ।

राजेन्द्र तारकिणी

राजेन्द्र तारकिणी

संविधान जारी गर्दासम्म र दुई कार्यकाल संविधान सभाका सभामुख रहेका सुवास नेम्वाङ स्वयं संविधान जारीपछिको एक वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाले गति लिन नसकेकोमा खिन्न छन् । संविधानकै अनुसार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यसै विषयमा नेम्वाङ भन्छन्, ‘केही कानुको निर्माण भयो, राज्यका उच्च निकायमा नियुक्तिहरु भए तापनि धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ । संविधान कार्यान्वयनका धेरै महत्वपूर्ण पक्षमा काम हुन प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।’ उनका अनुसार, कानुन निर्माण गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ, नत्र मुलुकमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएर अर्को संकट आउन सक्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा पेचिलो पाटो नै तीन तहको निर्वाचन तोकिएको अवधिभित्र नै सम्पन्न गरिसक्नु हो । तर हामीकहाँ राजनैतिक किचलो र भागबण्डा एवं प्रतिशोधको राजनीतिले यस दिशातर्फ कुनै काम हुन सकिरहेको छैन । समय यस्तै अलमल र दलहरुका किचलोमै बित्दा संविधान बन्न प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि झण्डै आठ वर्ष लाग्यो । यसको कार्यान्वन हुन पनि सोही नियति दोहोरिने संकेत देखिँदैछन्, जुन मुलुकका लागि र राजनैतिक दलहरुकै लागि पनि प्रत्युत्पादकबाहेक केही हुन नसक्ला ।

संविधानप्रति विभिन्न समुदायका विमतिका स्वरहरू यथावत रहनुले पनि यसको कार्यान्वयनको मार्गमा तगाराहरू खडा छन् । असन्तुष्टि र विमतिहरूको सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन सहज रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासस्वरूप संविधानमा पहिलो संशोधन गत फागुनमा गरियो । तर असन्तुष्टिहरू पूर्ण रूपमा साम्य भएनन् । अहिले पनि मुलतः मधेसमा देखिएको समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने सवाल जोडतोडका साथ उठेको छ । यद्यपि यस विषयमा प्रमुख दलभित्रै उदार एवं अनुदार धार उत्तिकै बलिया भएकाले खिचातानीमै समय बितिरहेको छ, संविधान संशोधन वा कार्यान्वयन पक्षतिर कमै नेताको ध्यान गएको देखिन्छ ।

संसदको दोस्रो ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको कुनै तुक नरहेको भन्दै आफ्नो सांगठनिक संयन्त्रबाट देशव्यापी रूपमा संविधान दिवसका छुट्टै कार्यक्रमहरू आह्वान गरेको छ । यद्यपि संविधान संशोधन नगरी कसरी यसलाई सबै जनताको सर्वस्वीकार्य बनाउन र कार्यान्वयन पक्षमा गति बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर उसले कुनै गहकिलो चिन्तन वा मार्गदर्शन दिन सकेको छैन । लामो समयको सामन्ती एवं निरंकुश राज्य–व्यवस्थाले कुण्ठित गरेका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, वर्ग र लिंगका जनताका हक–अधिकार संविधानले स्थापित गरेको छ, यद्यपि यी कुरामा कहीँकतै केही छुटेजस्तो भान भइरहनाले कतिपय वर्ग, जाति, समुदायका नागरिकहरू संविधानप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्, जुन सानै इस्यु पनि संविधानको सहज कार्यान्वयनका ठूला बाधा बन्न सक्नेतर्फ के यी जिम्मेवार दलहरू सचेत छन् ?
अहिले सरकारले संविधान दिवस मनाइरहेछ ।

जनता पनि उत्साहित छन् । तर संविधान जारी भएदेखि नै यसको विरोधमा उत्रिएका मधेसकेन्द्रित केही दलहरुले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाइरहेका छन् । पूर्व सभामुख नेम्वाङका अनुसार, संविधान जारीभएपछि भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा र हालै भएको प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको विरुद्धमा एवं नयाँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरिसकेपछि संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । जुन संविधानको प्रक्रियामै उनीहरू पनि पटकपटक सहभागी भइसके त्यही संविधान विरुद्ध कालो दिन मनाउनुको कुनै तुक छैन ।

गुनासा, असन्तुष्टि, विमति त संसारका सबै संविधानप्रति होलान् तर अधिकतम् सहमतिको नजिक पुगी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने र यसको दु्रत कार्यान्वयनमा लाग्ने जिम्मेवारी प्रमुख दलहरुकै काँधमा छ । यसतर्फ दलहरूले संशोधन वा सहमतिमार्फत् भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्य पक्ष र संविधान कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नु नै सबैको हितमा हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्... (कृपया शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहोला)





सम्बन्धित सामग्री

  • प्रतिगमन कि ऐतिहासिक निर्वाचन, फैसला जनताको
  • प्रजातन्त्र दिवस र यसको सार्थकता
  • भ्यालेन्टाइन डे यानि प्रणय दिवस
  • गणतन्त्रका गद्दार हैनौ भने तुरुन्त निर्वाचन गर
  • महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान र मेरो भनाई
  • सरकारको सरप्राइज : जनता जिल्ल
  • ‘त्रिदेशीय साझेदारी’ किन चाहँदैन भारत ?
  • प्रतिनिधितन्त्र विरुद्ध प्रविधितन्त्र